विशन क्षेत्री । पोखरा, भदौ १५ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघले नै संघीयताको मर्म नबुझ्दा प्रदेश अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो गरेका छन् । अधिकार विकेन्द्रिकरण, राजस्व बाँडफाँटमा कञ्जुस्याईं, प्रशासनिक अधिकार नदिनु संघीयताको मर्मविपरित भएको उनले बताए ।
संघ सरकारले नै संघीयता नबुझ्दा यो असफल हुन सक्ने उनले संकेत गरे । काठमाण्डौमा बस्ने मान्छेले संघीयताको विषयमा संकीर्ण सोच राखेकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसकेको बताए ।‘संघीयता सफल बनाउन प्रदेश सफल हुनुपर्छ, प्रदेशलाई अधिकार विहिन बनाएर संघीयता कसरी सफल हुन्छ ?’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘केही जाती, क्षेत्र देखाएर सिंहदरबारले अधिकार आफैमा केन्द्रित गरेको छ, संघीयताको मर्म भनेको नै अख्तियार विकेन्द्रिकरण हो भन्ने कुरा केन्द्रले किन बुझ्दैन ?’
देशभित्रकै कुनै प्रदेश तथा जातीय मुद्धाबाट डराएर तथा केही जनजाति आन्दोलनबाट त्रस्त भएर सिंहदरबार डराउनुको मार अनाहकमा प्रदेशले भोग्नुपरेको उनको भनाई छ । संघीयताले अप्ठ्यारो बनाएतापनि यसको विकल्प नभएको हुँदा सफल कार्यान्वयन तर्फ लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
शुक्रबार सातै प्रदेशका मुख्य न्यायधीवक्ताको सम्मेलनमा बोल्दै गुरुङले भने, ‘स्थिरता, शान्ति, समृद्धि र न्यायिक स्वतन्त्रताको परिकल्पना गर्न संघीयता ल्याईएको हो, संरचनागत, प्रशासनिक सुधारको विकल्प, नयाँ शासन प्रणालीको विकल्पको रुपमा संघीयता आएको हो, यसको अरु विकल्प छैन्, यसको सफलताको लागि सबैको सहयोग अनिवार्य छ ।’ उनले थपे, ‘प्रदेश सरकारको सफलता नै संघीयता सफल हुनु हो, केन्द्र सरकारले मात्रै देश विकास र जनताको समस्या समाधान गर्न नसकेकै कारण त्यसको विकल्पमा संघीयता आएको हो ।’
तर, केन्द्र सरकारले संघीयताको मर्म नै नबुझी चुत्थो व्यवहार गरेको उनको आरोप छ । समृद्ध प्रदेशको नारा लिईरहँदा प्रदेशलाई नै स्थानीय तहको भन्दा कम अधिकार दिईएको गुरुङले बताए । ‘प्रदेश सरकारले मात्र लगाउने कर भनेको कृषिमा हो, सबै जग्गा बाँझिदै गएका छन्, कृषिबाट कति पो कर उठ्छ र देश समृद्ध बन्छ, स्थानीय तहको भन्दा कम अधिकार दिने अनि समृद्धि खोज्ने ?’ उनको प्रश्न थियो । तर, पनि कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा सरकारले विशेष जोड दिएको गुरुङको भनाई छ ।
राजस्व बाँडफाँटको विषयमा पनि गुरुङले केन्द्र सरकारको आलोचना गरे । ‘७ सय ६१ वटा सरकार छन्, ती मध्ये ७ सय ५३ स्थानीय सरकारले १५ प्रतिशत र ७ प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत मात्र पाउने अनि बाँकी एउटा सरकारले चाहिँ ७० प्रतिशत लिने ?’ संघीयतामा गयौँ भन्ने अनि एकात्मक राज्य जस्तो व्यवहार किन ? संघीयताको विशेषता यही हो ?’ गुरुङले आक्रोश पोखे ।
यस्तै, प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापको अधिकार आफैले राखेको, सुरक्षाको अधिकार प्रदेशलाई नदिएको, कानुन निर्माणमा ढिलाई गर्दा प्रदेशलाई अप्ठ्यारो परेको उनले गुनासो गरे ।‘समृद्ध प्रदेश बनाउन विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ । लगानी गर्न सुरक्षित वातावरण चाहियो । तर, संघले प्रदेशलाई सुरक्षाको अधिकार दिन किन हिच्किच्याउँछ ? सुरक्षाको ग्यारेण्टी नभए लगानी गर्न को आउँछ ? प्रदेशलाई खुम्च्याउने अनि समृद्ध देश कसरी बन्छ ?’ गुरुङले थपे, ‘संघको यस्तै पाराले संघीयता धरापमा पर्न सक्छ ।’
फाईल तस्बिर
#BishanKshetri
