विशन क्षेत्री,पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली दोश्रोपटक संशोधन गरिएको छ । नियमावलीमा गण्डकी प्रदेशको नाम कायम गर्न सोमबारको प्रदेशसभाले सर्वसहमतिको आधारमा नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । यस्तै, प्रदेशसभा नियमावलीसँगै प्रदेशसभाले हालसम्म पारित गरेका १८ वटा कानुनहरु पनि संशोधन हुनेछन् ।
नियमावली र पारित भएका कानुनमा ‘प्रदेश नं। ४’ को सट्टा ‘गण्डकी प्रदेश’ नाम कायम गर्न संशोधन आवश्यक थियो । नियमावली र पारित भईसकेका कानुनभन्दा पछाडिमात्रै प्रदेशको नाम टुंगो लागेको संशोधन आवश्यक रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जवाफ दिए । यसअघि फागुन गते पारित नियमावली चैत २६ गते नै पहिलोपटक संशोधन समेत भईसकेको छ ।
वर, पीपल, चौतारो विधेयक विधायन समितिमा
कानुनी रुपमै पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशले वर, पीपल र चौतारो संरक्षण गर्न लागेको छ । वन ऐन, २०४९ यसअघि नै जारी भईसकेतापनि गण्डकी प्रदेशले भने सोही ऐनमा आधारित रहेर वर, पीपल तथा चौतारो संरक्षण सम्बन्धिको विधेयक ल्याउन लागेको हो । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा थप छलफल तथा आवश्यक संशोधनको लागि प्रदेशसभाको विधायन समितिमा पठाईएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले वर, पीपल चौतारोको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको हुँदा विधेयक ल्याईएको बताए ।
यो विधेयक अनुसार गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले आफ्नो तहमा रहेका वर, पिपल तथा चौतारो अनिवार्य रुपले संरक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वर, पिपल र चौतारो संरक्षण, ऐन २०७५’ को मस्यौदा अनुसार हरेक स्थानीय तहले वर, पिपल र चौतारोको दर्ता किताब बनाउनुपर्नेछ ।
वर, पिपल र चौतारो बनाउने व्यक्तिको नाम र त्यसको ऐतिहासिकता पनि दर्ता किताबमा समावेश हुनेछ । वर, पिपल र चौतारो बाहेक कुण्ड, कुवा, पोखरी, माने, मौलो, देउराली, मन्दिर वा कुनै ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वको सम्पदा स्थलको पनि चारकिल्ला क्ष्ोत्रफल खुलाएर अभिलेख राख्नुपर्नेछ । यस्तै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रहेका वर, पिपल र चौतारो स्वतः स्थानीय सरकारको सम्पत्ति हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी सम्पत्ति कायम भईसकेपछि स्थानीय संरक्षणको दायित्व र स्वामित्व पनि स्थानीय तहमा नै रहनेछ ।
विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ६ (१) अनुसार स्थानीय तहले प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वको कुनै वर, पिपल र चौतारोलाई बिगार्न मास्न वा हटाउन नपाउने गरि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सार्वजनिक पूर्वाधार, सडक निर्माणका लागि विकल्पका रुपमा अन्य स्थान नभएमा यस ऐन बमोजिम अभिलिखित चौतारोलाई उल्लेखित स्थानबाट हटाउन सकिनेछ र सो को सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आयोजनाले नै व्योहोर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नै खर्चमा सार्वजनिक जग्गामा वर, पिपल रोप्न वा चौतारो तथा पोखरी निर्माण गर्न चाहेमा स्थानीय तहले अनुमति दिन पाउने अधिकार विधेयकमा राखिएको छ ।ऐन अनुसार, वर पिपल र चौतारो संरक्षण समिति हरेक स्थानीय तहको वडामा रहन सक्नेछन् । समितिमा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा उसले तोकेको सदस्य संयोजक रहनेगरि ७ सदस्य रहनेछन् । जसमा एक महिला अनिवार्य रहेको छ ।
