पर्वत । जलजला गाउँपालिकाले नदीजन्य वस्तुको अव्यवस्थित र अवैध दोहान नियन्त्रणका लागि गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा क्रसर व्यवसायीले अटेरी गरेका छन् । प्रदेश सरकारको नीति, अदालत र अख्यितारको निर्देशन, सरोकारवालाको सुझाव, माग र दबाब आएपछि जलजला गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी नदीमा असारदेखि भदौ १५ गतेसम्म ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन रोक्ने निर्णय गरिएको थियो ।
नीतिगत व्यवस्था विपरीत कालीगण्डकी बगर उत्खनन भएको भन्दै आलोचनाका साथै अदालत र अख्तियार दुरुपयोग आयोगसम्म उजुरी परेको थियो । यस वर्ष नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्णय गरिए पनि केही व्यवसायीले अटेरी गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्र भण्डारी (रवी)ले जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार समितिका संयोजकसमेत रहेका भण्डारीको नेतृत्वमा शुक्रबार वडाध्यक्षहरु भीष्म मल्ल, टुङ्गनाथ आचार्य, सामाजिक विकास अधिकृत लिलाधर सुवेदी र प्रहरीको टोलीले पालिका क्षेत्रमा पर्ने कालीगण्डकी बगरमा अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमन टोली पुग्दा विभिन्न उद्योगमा उत्खनन भइरहेको नभेटिए पनि एक÷दुई दिन अघि नदीबाट निकालेको बालुवा देखिएको र स्थानीयबाट गुनासोसमेत आएको टोलीका सदस्य भीष्म मल्लले बताए ।
जलजला–७ का वडाध्यक्ष टुङ्गनाथ आचार्यले अव्यवस्थित दोहानले कालीगण्डकी र वरपरको पर्यावरणमा असर परेकाले नियमनमा कडाइ गरिएकोबताए । “बगरको जथाभावी दोहनले वातावरणमा समेत असर देखिन थालेको गुनासो आएको छ”, आचार्यले भने, “दोहन रोक्न कार्यपालिका एकमत छौँ ।”
बगर उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन सबै वडाध्यक्षहरुलाई समेटेर बनाएको अनुगमन समितिले प्रत्येक हप्ता अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । रासस
