काठमाडौं । देशभरका सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धानमा अन्यौलता देखिएको छ । देशभरका जग्गा हिनामिनाबारे छानविनका लागि गठित उच्चस्तरीय भूमी आयोगको समयाबधि छानविन पुरा नहुँदै सकिने भएसँगै छानविन के हुने भन्ने अन्यौलता छाएको हो ।
बालुवाटार लगायत देशभरका जग्गा हिनामिनाका विषय उजागर भएसँगै सरकारल जग्गा हिनामिनाका सम्बन्धमा छानविन गर्न गत जेठमा मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय ‘सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग’ गठन गरी छानविनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
आयोगलाई ६ वटा कार्यादेश सहित ६ महिनाको समयावधि रहेको थियो । जुन समय १५ मंसिरमा सकिँदैछ । तर, यस अबधिमा भएका छानविन,आयोगको क्षेत्र र कार्यादेश अनुसार आयोगले जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन ।
अनुसन्धानका लागि समय अपुग भएकाले आयोगमा परेका उजुरी छानविन लगायत अन्य कार्यादेश अनुसारको काम सम्पन्न गर्न नसकिने स्थिति रहेको आयोगका सदस्यहरु बताँउछन ।
आयोगले यस अबधिमा भएका उपलव्धिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी भईरहेका जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई आफुहरुले समयावधिभित्र गरेका कामको प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाउने अन्तिम तयारीमा रहेको बताँउछन ।
भट्टराईले आयोगले अन्तिम तयारी गरिरहेको र प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी दिए ।
