काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आउँदो ६ महिनासम्म करीब ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिन तयारी थालिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार १ सय दिन रोजगारी प्रत्याभूति गर्न सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुरुप स्थानीय तहसँग आयोजना माग गरिएकामा त्यसको संकलनको काम पूरा भइसकेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा विजय दमासेले लेखेका छन् ।
मन्त्रालयका प्र्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने उपसचिव डा.लोकनाथ भुसालको अनुसार त्यस्ता माग भई आएका आयोजना कार्यान्वयन गरी सय दिने रोजगारी प्रदान गर्न आवश्यक रकम पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
कुनकुन क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम ?
स्थानीय तहले पठाएको कार्यक्रमको सूचीमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडकबाट गाउँ वा नगर जोड्ने सडकको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र तथा पर्यटकीय स्थलका आयोजना छन् ।
त्यस्तै, कृषि तथा सिँचाइअन्तर्गत सिँचाइका लागि कुलो तथा पैनीको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण एवं मर्मत सम्भार, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको भण्डारण तथा विक्रीवितरणका लागि आवश्यक पर्ने भण्डार गृह, शीतभण्डार, हाट बजार र तरकारी तथा फलफूल संकलन तथा विक्री केन्द्रको निर्माण तथा मर्मत, ग्रामीण खानेपानी, खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण, पाइपलाइन विस्तार तथा मर्मतका आयोजनाहरू पनि रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गरिने प्रस्ताव आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा सरसरफाइअन्तर्गत सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी/केन्द्र र प्रसूति गृह निर्माण तथा मर्मत सम्भार, सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा मर्मत सम्भार, फोहोर व्यवस्थापनका पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भारका आयोजनाहरू स्थानीय तहले पठाएका छन् ।
शिक्षातर्फ सरकारी विद्यालय भवन, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा विद्यालय परिसरमा शौचालय, खाने पानीको धारा, खेल मैदान र कम्पाउन्ड पर्खाल निर्माण तथा मर्मत सम्भारका आयोजनासमेत छन् । वन तथा जलाधार तथा पर्यटनतर्फ पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत सम्भार, पदमार्ग तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा सेड, विश्राम स्थल तथा चौतारो निर्माण तथा संरक्षण, उच्च महत्त्वका प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलको मर्मत सम्भार तथा संरक्षणका आयोजनाहरूको विवरण श्रम मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
