काठमाडौँ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बहुमतले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका सांसदहरू छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले यसमा असहमति जनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अरु बुँदामा सहमति भए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमति नभएको जनाएको हो । यसबारेमा कांग्रेसले समितिमा फरक मत नै दर्ता गराएको छ ।
मधेश केन्द्रित विपक्षी पार्टी राजपा, समाजवादीले पनि यसको विरोध गर्दै विपक्षमा उभिए । नेमकिपाको पनि फरक मत रहेको छ ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ को प्रावधान अहिले पनि कायम हुनु पर्ने बताएका छन् ।
समितिले विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाउञ्जेल विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ । राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति जागिरबाहेकका विभिन्न ७ वटा अधिकार दिने उक्त प्रावधान पनि पारित भएको छ । अरु प्रस्ताव भने सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक असार ९ गते (भोलि) संसदमा पेश गर्ने तयारी छ ।
