
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मुद्दामा अन्तरिम आदेश निरन्तर नगर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सँगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा संवैधानिक काम गर्न बाटो खुलेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले आज नेता गौतमलाई थप संवैधानिक काम नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश गरेको हो।
यसअघि यसै रिटमा असोज ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बामदेवको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशले उनलाई मन्त्री बन्न सक्ने बाटो रोकिएको थियो।
