काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सरकारका नाममा त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
नागरिकता ऐनका सन्दर्भमा थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई समेत सर्वोच्चले झिकाएको छ। निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लागि छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
संघीय संसदले साउन २०७९ मै नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्।
दुवै सदनले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर २० भदौमा पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। तर राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिनन्। यसपछि थन्क्याएर राखिएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए।
