वन्यजन्तु बढ्दै, घाँसेमैदान घट्दै

Share:

 

चितवन : दुर्लभ वन्यजन्तुको प्रमुख वासस्थानका रूपमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तु बढ्दै जाँदा घाँसेमैदानको क्षेत्रफल भने घट्दै गएको छ । घाँसेमैदान निर्माण र व्यवस्थापनका लागि यसरी बजेट घटाउँदै लैजाँदा यसले प्रत्यक्ष रूपमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व बढाउने देखिएको छ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने भए पनि घाँसेमैदानको व्यवस्थापनजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट घटाउँदै लगेको छ। निकुञ्ज घाँसेमैदान हात्ती, गैँडा, गौर, नीलगाई, चित्तल, लगुना, मृग, जरायोजस्ता शाकाहारी जनावरको चरन क्षेत्र हो । यिनै जनावरमा बाघ, चितुवाजस्ता मांशाहारी जनावर आश्रित हुन्छन् ।

निकुञ्जमा आहाराको अभाव भएपछि शाकाहारी जनावर मानवबस्ती प्रवेश गर्छन् । यिनै जनावरको पछि लागेर बाघजस्ता सिकारी जनावर पनि मानवबस्ती आउँछन् । यससँगै चरन क्षेत्र नपाएर बाहिरिने एकसिंगे गैँडा र बाघले मानिसलाई आक्रमण गर्ने गर्दछन् ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीका अनुसार निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६ सय हेक्टर घाँसेमैदान निर्माण गर्न रु. तीन करोड १० हजार, आव ०७७/७८ मा सात सय हेक्टरका लागि रु. तीन करोड ५० लाख, ०७८/७९ मा ५० हेक्टरका लागि रु. २५ लाख, ०७९/८० मा ५० हेक्टरका लागि रु. २५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । चालू आवका लागि भने घाँसेमैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन।

 

 

यसैगरी, घाँसेमैदान व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट क्रमशः कम हुँदै आएको छ । घाँसेमैदान व्यवस्थापनका लागि आव ०७६/७७ मा ५७.७९ हेक्टरका लागि रु. २८ लाख ९९ हजार, आव ०७७/७८ मा चार सय हेक्टरका लागि रु. ९९ लाख ५७ हजार, ०७८/७९ मा तीन सय आठ हेक्टरका लागि रु. ३८ लाख ३५ हजार, ०७९/८० मा दुई सय २५ हेक्टरका लागि रु. ३३ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । चालू आवमा तीन सय ७० हेक्टर घाँसेमैदान व्यवस्थापनका लागि रु. ४० लाख ७० हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।

निकुञ्ज ९५२.६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको मध्यवर्ती क्षेत्र ७२९.३७ वर्गकिलोमिटर छ । यसमध्ये १० हजार हेक्टर क्षेत्रफल घाँसेमैदानयोग्य छ । तिनै क्षेत्रमा बजेटअनुसार व्यवस्थापनको काम गर्ने गरिन्छ । कतिपय ठाउँमा रुख बिरुवा हुर्किसकेकाले ती ठाउँमा पनि व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुर्जा पुनले रूख–बिरुवा हटाएर, ट्र्याक्टर, जेसिबी, एक्स्काभेटरजस्ता उपकरणको प्रयोग गरी घाँसेमैदान निर्माण गर्ने गरेको बताए। यसैगरी मानिस र ट्र्याक्टरले घाँसेमैदान व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । दलदल भएका क्षेत्रमा मानिसले ढड्डी फाड्ने गर्दछन् भने अन्य क्षेत्रमा ट्र्याक्टर लगाउने गरेको उनले जानकारी दिए। कतिपय ठाउँमा नियन्त्रित आगलागी गरेर पनि घाँसेमैदान व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणका लागि घाँसेमैदानको निर्माण र व्यवस्थापन निकै महत्वपूर्ण हुने भए पनि बजेटको अभावमा चाहेजति काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । बजेट घट्दै गएपछि घाँसेमैदानका रूपमा रहेका क्षेत्रमा ढड्डी बढेर वन्यजन्तु चर्नयोग्य हुन छाडेको छ । यसका कारण निकुञ्जभित्र घुम्ने पर्यटकले सहजै वन्यजन्तु अवलोकन गर्न पाउँदैनन् ।

बाघ र मानिसको द्वन्द्वका विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. बाबुराम लामिछाने निकुञ्जमा व्यवस्थित घाँसेमैदान नहुँदा बाघका आहारा प्रजाति मानवबस्तीमा प्रवेश गर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘आहारा प्रजाति जता जान्छन् बाघ उतै जान्छ । यसरी बाघ नै बस्ती पसेपछि यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।’

वन्यजन्तुका लागि पानी र आहारा निकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले शाकाहारी अग्ला वन्यजन्तुले वनमा डालेघाँस खाने भए पनि होचा जनावरका लागि घाँसेमैदान अनिवार्य हुने बताए। वर्षातकाे समयमा घाँसको खासै समस्या नहुने भए पनि हिउँदको समयमा घाँसेमैदान अपरिहार्य हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता अजय कार्कीले सरकारको प्राथमिकतामा घाँसेमैदान नपरेको स्विकारे। अर्थ हुँदै वन र विभागसम्म बजेट कम आउँदा घाँसेमैदानका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको उनले बताए।

 

उनले भने, ‘सडक, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा बजेट प्राथमिकतामा पर्छ, तर वन र वन्यजन्तु संरक्षण प्राथमिकतामा राखिँदैन।’ विभागले चाहेर पनि आवश्यकताअनुसार बजेट पठाउन नसकेको उनले बताए।

हालसम्म घाँसेमैदान व्यवस्थापन बोलपत्र आह्वान गरेर मात्रै गर्नुपर्दा पुस महिनाभन्दा अगाडि काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले नयाँ कार्यविधि आएकाले अब थोरै रकमले धेरै काम गर्न सकिने जानकारी दिए। उनका अनुसार मजदुर राखेर बाह्रै महिना काम गर्न मिल्ने गरी नयाँ कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । उनले भने, ‘अब हामी थोरै बजेटबाट धेरै काम गर्न सक्छौँ । ठेक्का लगाउनैपर्ने प्रावधान हटेको छ ।’ ‘वन्यजन्तु वासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०’ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।

घाँसेमैदान निर्माण र व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम भएको भन्दै प्रमुख संरक्षण अधिकृत पुनले बजेट विनियोजनमा अर्थ मन्त्रालयबाटै यसलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन हुनुपर्ने बताए।

जीवशास्त्री कृष्णप्रसाद भुसाल घाँसेमैदान, सिमसार र जंगल एक–आपसमा अन्तरसम्बन्धित पर्यावरणीय प्रणालीका अंग भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘यही मिश्रित वासस्थान वन्यजन्तुका लागि उपयुक्त हुन्छ । घाँसेमैदान हात्ती, गैँडा, गौर, नीलगाई, चित्तल, लगुना, मृग, जरायोजस्ता शाकाहारी जनावरको चरन क्षेत्र हो । यिनै जनावरमा बाघ, चितुवाजस्ता मांशाहारी जनावर आश्रित हुन्छन् ।’

सुन्दर भू–दृश्य, वन्यजन्तु अवलोकन र सहज सफारीले पनि घाँसेमैदान पर्यटकीय आगमनको आकर्षण भएको उनको भनाइ छ । भूक्षय रोकथाम, कार्बन सोचन, मलिलो माटो बनाउन र पारिस्थितिकीय पौष्टिक चक्र सञ्चालनका हिसाबले पनि घाँसेमैदान महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणका लागि चरिचरन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता भएको विज्ञहरू बताउँछन् । हाम्रा संरक्षण क्षेत्रभित्रका घाँसेमैदानको खस्कँदो गुणस्तरले समग्र पर्यावरणीय चक्र नै प्रभावित भइरहेको भुसाल बताउँछन्। चोरीसिकार नियन्त्रण भएर गैँडाको संख्या बढिरहँदा अनपेक्षित रूपमा मृत्युदर पनि बढ्नुका कारण वासस्थान घाँसेमैदानमा आएको ह्रासलाई पनि मानिएको उनको भनाइ छ ।

घाँसेमैदानको अभावमा बाघका आहाराजन्य प्रजातिको विविधता र संख्या घटेसँगै यसको सीधा असर बाघ संरक्षणमा पनि पर्ने बताउँदै उनले अन्ततः यसले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई थप चर्काउने प्रस्ट पारे।

कमेन्ट गर्नुहोस्
Share: