काठमाडौं : सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ।
पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले करिब ५ महिनाको छानबिनपछि बिहीबार गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
उक्त आयोगले ९ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन गर्दै ६८ व्यक्तिसँगको बयान लिएको जनाएको छ।
मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सीडीआर/डीएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली प्रतिवेदनमा समावेश रहेको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने जनाएका छन्।
दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ।
‘आफूलाई लागेको कुरा लिखित रुपमा आयोगलाई पठाएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले सुनको अबैध तस्करी नियन्त्रणमा प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ। जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने। विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानून मातहत ल्याउने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती आफैंले सामना गर्नेछु’, उनले भने।
विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
