पोखरा । करारमा कर्मचारी नराख्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीले सरकारलाई सुझाएको छ। कर्मचारीको अभावमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्नका लागि अध्यादेशमार्फत प्रदेश निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गर्न लागेको छ।
त्यसैका लागि सरकारले आयोगसँग परामर्श मागेको थियो। आयोगले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १४ को प्रतिकूल हुने गरी करारमा कुनै पनि कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था अवलम्बन गर्न परामर्श दिएको हो। मंसिर १७ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त विषयमा आयोगसँग परामर्श माग्ने निर्णय गरी उसै दिन पत्र पठाएको थियो।
आयोगले त्यस पत्रको जवाफ मंसिर २८ गते शुक्रबार सरकारलाई पठाएको हो। बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी राख्नका लागि रिक्त दरबन्दी संख्या खुलाएर माग पठाउन आयोगले भनेको छ। माग अनुसारका रिक्त पदमा आयोगले अस्थायी सूचीबाट प्राथमिकताका आधारमा बढीमा ६ महिनाका लागि कर्मचारी पठाउने छ। आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति हुनासाथ अस्थायी कर्मचारी बाहिरिनुपर्ने छ।
सरकारले आफूखुसी अध्यादेश ल्याएर धमाधम करारका कर्मचारी भर्ती गर्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरुको बाटो रोकिने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन्। प्राविधिक कर्मचारी राख्ने नाममा यसअघि जस्तै राजनीतिक दलहरुले भागबन्डा गर्ने हुने कि भन्ने आशंका पनि कायमै रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
पोखरा महानगरपालिकाले समेत करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय विशेष नगरसभाबाट गरिसक्दा प्रदेश सरकारले यसकै लागि अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा अनौठो रहेको आवाज उठिरहेको छ। अध्यादेशबारे सरकारले विपक्षी दलहरुसँग समेत छलफल गरेको छैन।
