काठमाडौँ। नेपालको संसदले निकै विवाद र रस्साकस्सीका बीच पारित गरेको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्थगन भएको छ।
एमसीसीले नेपाल सरकारलाई फागुन २ गते इमेल पठाउँदै स्थगन गर्ने आग्रह गरेसँगै नेपाल सरकारले पनि त्यो परियोजना आगापड नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विदेशी अनुदान रोक्ने निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार नेपालमा पनि लागू भइरहेको एमसीसी परियोजनाको भुक्तानी रोकिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन इ-मेल पत्रमार्फत् नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच वि।सं २०७४ भदौ २९ गते सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको हो,’ अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता गरेको थियो। तर, अहिले सो परियोजना स्थगन भएको हो।
निर्माणको प्रक्रियामा गइसकेको र केही काम भइसकेको एमसीसी अब अगाडि बढ्ट वा बढ्दैन ? खारेज नै भएपन बनिसकेको कामलाई कसरी समाधान गरिन्छ ? भन्ने विषयको चासो बढेको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८.४६प्रतिशत काम बनेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यस परियोजनामा पुस मसान्तसम्म ८३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालयका अनुसार हालसम्म १८ किलोमिटर लामो सीमापार प्रसारण लाइन ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने ३७९ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यस वर्ष बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी भइरहेको थियो।
यस्तै, १० जिल्लामा ८५६ वटा प्रसारण टावरका गज निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, दुई वर्षे जिविकोपार्जन कार्यक्रममार्फत् २७० जनालाई तालिम, ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण वितरण समिति गठन, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासीमा मुआब्जा निर्धारण र ९ जिल्लामा पहिलो भरणको रुख गणना कार्य सम्पन्न भएको बताएको छ।
अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो। अमेरिकाको ५०० मिलिअन डलर र नेपालको १९७ मिलिअन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो। अब बनिसकेको काम के हुन्छ भन्ने विषय चासोका रुपमा देखिएको छ।
