पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८० चैत १८ गते ‘गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशन गर्यो। यो नियमावलीले देशमा नै पहिलोपटक निजी सवारीको आयु तोक्यो। नियमावलीको नियम ८, १० र ११ मा निजी सवारीको आयुसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो।
जसअनुसार नियम ८ को उपनियम २ मा भनिएको छ, “निजी सवारीसाधन २५ वर्षमा अनिवार्य पत्रु कायम गरी लगत कट्टा गर्नुपर्नेछ।” सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु २० वर्ष तोकिएकोमा गण्डकीले भने निजी सवारीको पनि आयु तोकिदिएको थियो।
यसअघि नियमावली जारी नहुँदा विसं २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा आएको थिएन। नियमावली कार्यान्वयन भएको खण्डमा सार्वजनिकसँगै निजी सवारी पनि निश्चित समयमा पत्रु हुनेथिए।
सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने तर निजी सवारीसाधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान देखिएकाले निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो।
गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा २५ वर्षमा अनिवार्य लगतकट्टा गरेपछि मात्रै अर्को दर्ता हुने व्यवस्था नियमावलीमा थियो। नियमावली १० ले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर लगत कट्टा गर्ने र नियम ११ ले लिलाम गर्ने व्यवस्था थियो।
“लिलामका लागि दर्ता हुन आएका सवारीसाधनहरू उत्पादन मितिले सार्वजनिक सवारी २० वर्ष, निजी सवारी २५ र विद्युतीय सवारी ३० वर्ष पूरा नभएमा दर्ताका लागि कारबाही अगाडि बढाउनु पर्दछ,” उपनियम १ मा उल्लेख थियो।
तर, यो नियम कार्यान्वयनको चरणमा नै गएन। बरु सरकारले नियमावली संशोधन गरेर निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको नियमहरू नै हटाइदिएको छ। गत चैत अन्तिम हप्ता राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीले निजी सवारीको आयुदेखि लिलाम दर्तासम्मको सबै व्यवस्था हटाइदिएको छ।
नियम ८, १०, ११ मा संशोधन गर्दै ‘निजी सवारी भए २५ वर्ष’ भन्ने शब्दहरू नै हटाएको हो । निजी सवारीको लिलामीबाट प्रदेशलाई आउने राजस्वको स्रोत सरकारले किन हटायो त ? भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार रेग्मी भन्छन्, “निजी सवारीको आयु २५ वर्ष थियो । संघीय ऐनमा र अरु प्रदेशमा नभएका कारण हटाइएको हो।”
संघीय ऐन र अन्य प्रदेशमा पनि निजी सवारीको आयु तोकिएको छैन । गण्डकीमा मात्र तोकिएको हुँदा त्यसलाई हटाएर समान बनाइएको उनले जानकारी दिए। गण्डकीको नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्थाले अन्य प्रदेशमा दर्ता गर्ने क्रम बढेको उनले बताए।
“अरु प्रदेशमा जाने र दर्ता गर्ने अनि गण्डकीमा ल्याएर चल्ने समस्या देखिएको हुँदा सबै प्रदेशको बराबर होस् र केन्द्रसँग नबाँझियोस् भनेर हटाइएको हो,” उनले भने।
