पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेट ल्याउनु १५ दिनअघि सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सदनमा मंगलबार र बुधबार छलफल गरी सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित गर्ने र १९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विकास कार्यक्रमहरुमा आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा सन्तुलन कायम गर्ने जनाएको छ। कृषि, वन, पर्यटन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको नीति अनुसार, आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्दा न्यायोचित र परिणाममुखी प्रबन्ध प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। साथै, प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन र उपयोग गरेर प्रदेश र स्थानीय तहले आम्दानी गर्न सक्ने स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न आवश्यक पहल सुरु गरिने भएको छ।’
‘‘उज्यालो गण्डकी अभियान’लाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा रहेका सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजनाको आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरी मर्मत सम्भार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने छ।’
