पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनी मान्यता दिने नियमावली ल्याएपछि प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प भएको छ। नियमावलीको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै सार्वजनिक सवारी साधन घर र ग्यारेजमा थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३० गते ‘राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। नियमावली लागू भएसँगै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधमा सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेका हुन्।
व्यवसायीको आरोप र आन्दोलन
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले सरकार सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई कमजोर बनाउने योजनामा लागेको आरोप लगाए। पोखरा ट्याक्सी प्रालिका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले निजी नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनलाई सार्वजनिक सेवासरह मान्यता दिने निर्णय गैरकानुनी भएको बताए।
उनले भने, “सरकार निर्णयबाट पछि नहटेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।” संघर्ष समितिका प्रवक्ता योगेन्द्र केसीले संघीय कानुनको विपरित नियमावली ल्याएर निजीलाई प्रश्रय दिइएको भन्दै आपत्ति जनाए। गण्डकीमा करिब १६ हजार सार्वजनिक सवारी साधन थन्क्याइएको समितिले जनाएको छ। व्यवसायीहरूले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकीमा र १९ गतेदेखि देशभर सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
सरकारी स्पष्टीकरण र वार्ता प्रयास
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशले साहसिक निर्णय गर्दै नियमावली ल्याएको र यो कदम सेवा सुव्यवस्थित गर्न भएको दाबी गरे। संघीय र बागमती प्रदेशले पनि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन चाहेको भए पनि सफल नभएको उल्लेख गर्दै उनले गण्डकीको निर्णय ऐतिहासिक भएको बताए।
सरकारले आन्दोलनका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। समितिले व्यवसायीहरूलाई संवादमा आउन आह्वान गरेको छ।
नयाँ नियमावलीका प्रावधानहरू
सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गतेको फैसलाबाट निजी सवारी साधनले पनि कानुनअनुसार यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याएको हो।
नियमावली अनुसार: राइड सेयरिङ सेवाको लागि कम्तीमा २० वटा सवारी साधन आबद्ध हुनु अनिवार्य।
-सेल्फ ड्राइभ सेवाको लागि कम्तीमा ५ वटा सवारी साधन हुनुपर्ने।
-अनुमति शुल्कः दुई पांग्रेका लागि २५ हजार र चार पांग्रेका लागि ५० हजार
-नवीकरण शुल्कः क्रमशः १२ हजार ५ सय र २५ हजार रुपैयाँ ।
-प्रतिसवारी साधन वार्षिक शुल्कः दुईपांग्रे ५ हजार चारपांग्रे २० हजार रुपैयाँ ।
सेवा प्रदायकले ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा दर्ता भई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रदेश सरकार आधुनिक प्रविधिमा आधारित यातायात सेवा अघि बढाउन खोज्दैछ भने व्यवसायीहरू परम्परागत ढाँचामा आधारित प्रणाली जोगाउन आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अबको निर्णायक मोड वार्ताबाट निष्कर्ष निकालिने कि आन्दोलन चर्किने भन्ने कुराले निकट भविष्यमा यातायात नीतिको दिशा तय गर्नेछ।
