काठमाडौं । सरकारले स्थल र हवाई यातायातलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेको छ। ऐन अनुसार हड्ताल गर्नेलाई ६ महिना र उक्साउनेलाई १ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। तर सोमबार नेपालभर सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा हजारौं यात्रु बिचल्लीमा परे-बिरामी बाटोमा अलपत्र परे, विमानस्थल जानेहरू रोकिए, स्कुल-कलसका विद्यार्थी अलमलिए।
यता, गृह मन्त्रालय कानुन कार्यान्वयन गर्न टुलुटुलु हेरेर बस्यो । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा गरिएको यो हड्ताल सिधा-सिधा कानुनको उल्लंघन हो । तर सरकार व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटको अगाडि लाचार देखियो। सिन्डिकेट र दादागिरी कायम गर्दै अत्यावश्यक सेवा ठप्प पार्नु न नागरिकप्रति उत्तरदायित्व हो, न त यो कानुनसम्मत।
ऐनको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सरकार र गृह प्रशासन किन मौन ?
अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, के ऐन केवल कागजका पानामा सीमित हो ? कि साना नागरिकका लागि मात्र हो ? यदि सरकार यो स्थितिमा पनि चुप बस्छ भने त्यसको अर्थ यही हुन्छस् सिन्डिकेट कानुनभन्दा बलियो भइसकेको छ।
