पोखरा। पर्यटन राजधानीका रूपमा परिचित पोखरा र यसको आधार क्षेत्र लेकसाइड अहिले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डको चपेटामा परेको छ। १९५० को माउन्टेन टुरिजमदेखि १९६० को हिप्पी टुरिजम हुँदै ड्यामसाइड, गौरीघाट, बाराही चोक, हल्लनचोक, खहरे हुँदै खपौदीसम्म अरबौं रुपैयाँको लगानीमा फस्टाएको पर्यटन क्षेत्र अहिले विनाशको संघारमा पुगेको स्थानीयको आरोप छ।
नाकाबन्दी, भूकम्प र कोभिड–१९ को लगातार आघातले थलिएको पर्यटन उद्योग अहिले उठ्न नपाउँदै फेरि ६५ मिटर मापदण्डको मारमा परेको छ। यो मापदण्ड लागू हुँदा शहरको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको आधा हिस्सा उठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यवसायीहरू, स्थानीय समुदाय र लगानीकर्ताहरूमा बढ्दो छ।
यस क्षेत्रका व्यक्तिगत सम्पत्ति, पुस्तैनी खेतीयोग्य जमिन र पर्यटन व्यवसायमा गरिएको निजी तथा संस्थागत लगानी विनाश हुने खतरा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको करोडौंको लगानी डुब्ने निश्चित देखिन्छ।
यसअघि बनाइएको फुटट्रयाकका लागि प्रयोग गरिएको निजी जग्गामा मुआब्जा नदिइ तालको सीमाना निर्धारण गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयवासी असन्तुष्ट छन्। प्रभावितहरूलाई सुन्ने प्रक्रियाबिना सीमास्तम्भ गाड्न खोज्नु, अझ अघिल्लो सीमांकनलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ सीमाङ्कन गर्नु सरकारकै आन्तरिक विरोधाभास र निष्पक्षताको अभाव देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश (मुद्दा नं. ०६९-ध्रि-०२९४) अनुसार, फेवातालको संरक्षणका लागि आवश्यक क्षेत्र एकीन गरी उचित मुआब्जा प्रदान गरेर मात्र अगाडि बढ्न भनिएको छ। तर सरकार त्यस विपरित एकतर्फी रूपमा सीमाङ्कन गर्दै स्थानीयको संवैधानिक भोगाधिकार, पर्यटन व्यवसाय, र पुस्तैनी सम्पत्ति उल्लंघन गर्न खोजेको गम्भीर आशंका गरिएको छ।
स्थानीय सरकारले स्वीकृति र नक्सापास गरेर निर्माण गरिएका संरचनाहरूलाई अहिले अनधिकृत घोषणा गर्नु, सेदी क्षेत्रका पुराना खेतीयोग्य जमिनलाई “दुषित प्रमाणिकरण”मार्फत अवैध देखाउन खोज्नु न्यायोचित व्यवहार होइन, भन्ने स्थानीयको ठहर छ।
फेवातालको दृश्यावलोकन पर्यटन आकर्षणको प्रमुख आधार हो। तर तालबाट ६५ मिटर खाली गरेपछि सडक निर्माण गर्दा लेकसाइडको पर्यटन, स्थानीय जनजीवन र रोजगारी गम्भीर संकटमा पर्नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा स्थानीय पर्यटन व्यवसायी, संघसंस्था र नागरिकहरू विकास विरोधी नभई न्यायसंगत क्षतिपूर्ति सहितको प्रक्रिया र सन्तुलित संरक्षण माग गर्दै आएका छन्। फेवाताल संरक्षणसँगै जनताको सम्पत्ति, लगानी र भविष्य पनि जोगिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ।
हामी पर्यटन वर्ष २०२५ लाई सफल पार्न सबै निकायसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न तयार छौं, तर त्यसका लागि राज्यले कानुनी प्रक्रिया र जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्छ। अन्यथा, “पर्यटन राजधानी” भन्ने उपाधि केवल साइनबोर्डमै सीमित हुने खतरा देखिन्छ।
