पोखरा । हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ एक महिनाका लागि स्थगन गरिएको छ । संघीय सरकारको औपचारिक आग्रह र सार्वजनिक यातायात बन्दपछि सिर्जित असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले सरोकारवालासँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट २०८२ जेठ २० गते पठाइएको पत्रमा जनजीवन सहज बनाउन नियमावली कार्यान्वयन तत्काल रोक्न सुझाव दिइएको थियो। सोही पत्रको आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकेको हो ।
यद्यपि प्रदेश सरकारले यो निर्णय आकस्मिक नभई विधिको शासन, संवैधानिक आदेश र संघीय सहमतिका आधारमा नियमावली ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ । नियमावली गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३९(४)(क) बमोजिम जारी गरिएको हो ।
यसअघि पनि राइड सेयरिङ सेवाका पक्षमा पटकपटक न्यायालयबाट निर्णय भएका थिए । जसमा २०७६ फागुन २९ मा उच्च अदालत पाटनबाट सेवामा रोक नलगाउन आदेश, २०७८ भदौ ३ मा सर्वोच्च अदालतबाट ’पे बाइक’ सेवा नरोकिने आदेश, २०८१ असार १३ मा ’पठाओ’ जस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई निरन्तरता दिन र कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश आएका थिए ।
यही कानुनी पृष्ठभूमि रहेर गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ गते राइड सेयरिङ सम्बनधी नियमावली ल्याएको थियो ।
नेपालमा सन् २०१६ देखि राइड सेयरिङ सेवा सुरु भएको थियो । हाल देशभर हजारौँ युवाहरू स्वरोजगारका रूपमा यो सेवामा संलग्न छन्, र उपभोक्ताले पनि सहज, सुलभ र डिजिटल यातायात विकल्पका रूपमा यसको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नियमावली सार्वजनिक भएलगत्तै उपभोक्ता, सेवा प्रदायक र प्रविधिमा आधारित व्यवसायीहरूले स्वागत गरे पनि परम्परागत यातायात व्यवसायी संघहरूले विरोध जनाउँदै दबाब दिन थाले । उनीहरूले दुईबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरकार वार्ताको तयारीमा उत्रिएको थियो ।
२०८२ जेठ १३ मा प्रदेश सरकारले पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी औपचारिक संवादका लागि व्यवसायीहरूलाई पत्राचार ग¥यो । तर व्यवसायीहरूले उल्टै ७ बुँदे मागसहित जेठ १६ देखि सार्वजनिक यातायात बन्द गरे ।
वार्ता टोलीले फेरि जेठ १८ मा खुला आह्वान गरे पनि संघीय सरकारको पत्रपछि प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । “जनताको सेवा र संवादलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्णय गरिएको“ प्रदेश सरकारका सचिव ई. कमल कुमार अधिकारीले बताए ।
नियमावली १ महिनाका लागि स्थगित गरिए पनि राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी ढाँचामा ल्याउने प्रयास स्थायी रूपमा रोकिएको होइन । अबको निर्णय वार्ताको सफलतामा निर्भर रहनेछ ।
