पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन नभई, त्यस अन्तर्गतका कार्यान्वयन प्रक्रिया मात्रै वार्ता अवधिसम्मका लागि एक महिना स्थगन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बिहान बसेको बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो निर्णय समस्या समाधानका लागि गरिएको भन्दै संघ र प्रदेश दुवैले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार राइड सेयरिङ सेवा काठमाडौं, पोखरा लगायतका सहरमा युवामाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ। तर यो सेवा हालसम्म अव्यवस्थित रहेको भन्दै सरकारले एपमा सुरक्षा फिचर थप्ने, यात्रुको बीमा अनिवार्य गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने लगायतका व्यवस्थासहित नियमावली ल्याएको हो।
उनले भने, “कुन प्यासेन्जर कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ भन्ने जानकारी तेस्रो व्यक्तिको मोबाइलमा आउने व्यवस्था गरिनेछ, विशेष गरी महिला यात्रुको सुरक्षाका लागि यो आवश्यक छ।” राइड सेयरिङमार्फत प्रदेश सरकारले बर्सेनि ३० देखि ४० करोड राजस्व आर्जन गर्ने अनुमान गरिएको छ। एप कम्पनीले प्रदेशमा सेवा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने, राइडरले सामाजिक सुरक्षा र प्रदेश राजस्वको लागि प्रतिशत तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राइड सेयरिङसम्बन्धी कार्यविधिका बारेमा अघिल्लो वर्षदेखि व्यवसायीहरूसँग छलफल हुँदै आएको जनाउँदै भने, “व्यवसायीहरु रातो प्लेटवालाले यात्रु बोक्न नपाओस् भन्ने अडानमा रहिरहनुभयो, तर संसारभर नै राइड सेयरिङ सेवा रातो प्लेटवाला निजी सवारीबाट नै दिइन्छ।”
राइड सेयरिङका सवारीमा ‘RS’ लेखिएको चिह्न राख्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ताकि यात्रु बोक्ने सवारी छुट्याउन सकियोस्। व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा सहमति नजुटेपछि आन्दोलन चर्किएको र संघीय सरकारको पत्रपछि नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन गरिएको उनले बताए।
संघीय सरकारको पत्रले कार्यान्वयन रोक्न अनुरोध गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको अनौपचारिक बैठक बसेर निर्णय गरिएको हो। संघीय सरकारबाट हस्तक्षेप भन्ने धारणा एकातिर सही भए पनि, समन्वय र सहकार्यका हिसाबले लिनुपर्ने उनले जनाए। “संविधानले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको कुरा गरेको छ। संघीयता भनेकै जिम्मेवारी बाँडफाँड हो, समस्याको समाधान गर्नु प्रदेश सरकारको पनि कर्तव्य हो,” उनले भने।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राइड सेयरिङ सेवामा चल्ने ट्याक्सीहरूलाई अन्य सवारीभन्दा २५ प्रतिशत कम शुल्कमा दर्ता गरिने प्रावधानसमेत रहेको जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “सरकार सबैको अभिभावक हो। वार्ताबाट समाधान निकाल्न हामी तयार छौं। तर एकाधिकारवादी सोचलाई प्रश्रय दिन सकिँदैन। यसैले १ महिनाको समय लिएको हो।” यस अवधिमा वार्ता भई सहमति जुटे पुनः कार्यान्वयन अघि बढाइने र सम्भव भए आवश्यक परिमार्जन पनि गरिने उनको भनाइ छ।
