पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा शुक्रबारबाट छलफल सुरु भएको छ। सत्तापक्षले नीति कार्यक्रमलाई “उत्साहजनक” र “दिशानिर्देशक” भन्दै समर्थन गरे पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले आलोचना गर्दै कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून रहेको दाबी गरेका छन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता र गणतन्त्रको मूल मर्म ओझेल परेको आरोप लगाए। उनले संघीयताको मौलिक पक्षमाथि भइरहेका प्रहारका बीच प्रदेश सरकारले स्पष्ट र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
‘उज्यालो प्रदेश’ जस्ता नाराहरू वर्षौंदेखि दोहोरिए पनि मूर्तरूप नलिएको, चालु खर्च घटाउने कानुन खारेज गर्दै नयाँ महाशाखा खोल्ने निर्णयको औचित्यमाथि समेत उनले प्रश्न उठाए। ताल संरक्षण र जलवायु प्रदूषणप्रति चासो देखाए पनि ताल प्राधिकरण ऐन खारेज गरिनु गलत भएको भण्डारीको भनाइ थियो।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक सांसद विन्दु पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई “राम्रो शब्द, खाली योजना” को संज्ञा दिँदै कृषक, महिला र युवाको समस्यालाई भाषणमा सीमित नगरी व्यवहारमा उतार्न आग्रह गरिन्। “सिँचाइ, बजार र श्रमशोषणका समस्या समाधान नगरी विकासको कुरा गर्नु खालि नाराबाजी मात्र हो,” उनले भनिन्।
राइड सेयरिङलाई वैधता दिने निर्णयलाई भने प्रतिपक्षले स्वागत गरेको छ। सांसद विकल शेरचनले मुस्ताङमा दुई दशकअघि गरिएको प्रयोगको स्मरण गर्दै यस विषयमा निर्णायक र दूरगामी निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरे।
सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको प्राथमिकता र दीगो विकासका लक्ष्यसँग मेल खाने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरे। सांसद अशोक कुमार श्रेष्ठले आन्तरिक आय वृद्धिको योजनालाई सकारात्मक भन्दै “राजस्व कार्यालय स्थापनाले आर्थिक आधार बलियो बनाउने” तर्क गरे।
सांसद सुनिता थापाले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई ‘दया होइन, अवसर’ दिनुपर्ने र नीति कार्यान्वयनमै सशक्त बन्नुपर्ने धारणा राखिन्। सांसद लीलबहादुर थापामगरले योजनालाई दीर्घकालीन विकास र पञ्चवर्षीय रणनीतिसँग जोडिएको बताए।
यद्यपि, सांसद यशोदा रिमालले “पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम प्रभावहीन बन्ने खतरा” रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउन सरकारलाई चेतावनी दिइन्। संसदमा बहस जारी छ भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले अबको मुख्य चुनौती कार्यान्वयन नै रहेको स्वीकार गरेका छन्।
