पोखरा। पोखराको एकमात्र पर्यटन बसपार्कमा कालो नम्बर प्लेट (सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधन) का गाडीलाई प्रवेश गर्न नदिने निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक विवाद चर्किएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘भ्रामक प्रचार’को विरुद्ध धारणा राखेपछि बहस थप तीव्र बनेको हो।
मेयर आचार्यका अनुसार पछिल्ला दिनमा तथ्यविहीन प्रचार र आन्दोलनका गतिविधिहरू देखिन थालेका छन्, जसले वास्तविक उद्देश्य र कानुनी प्रक्रियालाई विकृत गरिरहेको उनले आरोप लगाए।पोखराको राष्ट्र बैंक चोकपूर्वतर्फको झन्डै १५ रोपनी क्षेत्रफल रहेको उक्त बसपार्क सन् १९९८ मा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’को अवसरमा अस्थायी संरचनाबाट सुरु भएको थियो। २०७९ सालमा पर्यटन विभाग, पोखरा महानगरपालिका र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको संयुक्त लगानीमा पुनर्निर्माण गरिएको उक्त बसपार्क नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ र नगर विकास समितिको नाममा लालपुर्जासहित दर्ता रहेको स्पष्ट गरिएको छ।
मेयरको स्पष्टीकरण
मेयर आचार्यका अनुसार, निर्माण सम्पन्न भएपश्चात सार्वजनिक टेन्डर प्रक्रियामार्फत केवल पर्यटन प्रयोजनका सवारीसाधनका लागि बसपार्क प्रयोग हुँदै आएको हो। तर पछिल्लो समय “सबै प्रकारका सवारीसाधनलाई खुला गर्नुपर्छ” भन्ने आशयसहित सामाजिक सञ्जालमा प्रचार हुन थालेको भन्दै उनले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उनले अन्य सार्वजनिक भाडाका सवारीसाधनका लागि पोखरा बसपार्क, विन्ध्यवासिनी बसपार्क लगायत स्थानमा अस्थायी पार्किङको व्यवस्था गरिएको र आगामी दिनमा लामेआहालमा पूर्ण क्षमताको बसपार्क निर्माण र शहरका ६ वटा नाकामा साना टर्मिनल बनाउने योजना अघि बढिरहेको बताए।
व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि
यातायात व्यवसायी योगेन्द्र केसीलगायतले मेयरको धारणा सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गर्दै पर्यटक बोक्ने कालो नम्बर प्लेटका गाडीलाई हटाउनु अनुचित भएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूको भनाइमा हरियो र कालो नम्बर प्लेटका गाडीहरूको सेवा र सुविधाको तुलनात्मक मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ। ‘हामीलाई व्यवस्थापन चाहिएको हो, मनमुटाव होइन,’ व्यवसायी केसीले मेयरलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कालो नम्बर प्लेटका गाडीमाथिको निषेधप्रति असहमति जनाउँदै पोखरा पर्यटन परिषदको संलग्नतामा व्यवसायीहरूले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र धर्ना कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका छन्।
