गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएका छन्। झुटो विवरण पेश गरी सांसद बनेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई अयोग्य ठहर गरेको हो।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने कानून उल्लेख गर्दै मनाङेको पद खारेजी माग गर्दै २०७९ पुस १३ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले उनलाई उम्मेदवार बन्नै अयोग्य रहेको र विवरण झुक्याएर सांसद बनेको ठहर गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल सम्मिलित इजलासले मनाङे प्रदेशसभा सदस्यको पद आजकै मितिदेखि बदर भएको निर्णय सुनाएको हो। यद्यपि, रिट निवेदकले पद प्रारम्भदेखि नै खारेज गर्न माग गरेका थिए, अदालतले भने निर्णय भएको मितिबाट मात्रै पदमुक्त हुने ठहर गरेको छ।
दीपक मनाङेले २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा विजयी भएका थिए। तर, उनी उम्मेदवार बन्ने समयमा अयोग्य रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ। अदालतको अनुसार, उनले पाँच वर्ष कैद हुने अपराधमा दोषी ठहर भइसकेका कारण अहिले उनी सांसद पदमा रहन सक्दैनन्।
मनाङे २०६१ सालमा भएको एक आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दोषी ठहर भएका थिए। उक्त घटनामा उनले खुकुरी प्रहार गरी चक्रे मिलनको हात छिनाएको आरोपमा जिल्ला अदालतले सुरुमा सामान्य कुटपिटमा दुई वर्ष कैद सुनाएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त घटना ज्यान मार्ने प्रयासको रूपमा ठहर गर्दै थप कडा सजाय दिएको थियो। उनी हाल सोही मुद्दामा दोषी ठहर भई डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
अदालतले निर्वाचनका बेला अन्तिम फैसला नभइसकेको भए पनि अहिले दोष प्रमाणित भई सजाय जारी भएकाले उनी पदमा रहन अयोग्य भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
