पोखरा। नेपाल सरकारले २०८५ वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने तयारी गरिरहँदा कास्की जिल्लामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका प्रमुख तथा जिल्ला शिक्षा समितिका संयोजक लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा जिल्लाभित्रका सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख पौडेलले संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षाको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “सरकारको यो महत्त्वपूर्ण नीतिलाई सफल बनाउन सबै पालिकाहरूले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ।”
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले जिल्लामा हालसम्म भएका तयारी, भावी कार्ययोजना र रणनीतिक योजनाबारे जानकारी प्रस्तुत गरे।
उनले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा जान सबै पालिकाहरूलाई आग्रह गरे। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सरिता मल्लले कार्ययोजना अनुसार अघि बढ्न सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, शिक्षा शाखाका प्रमुखहरू, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि लगायतले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका चुनौती र अवसरबारे आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रम शाखा अधिकृत टंकराज पौडेलले सञ्चालन गरेका थिए।
