पोखरा। मुद्दा प्रवाह र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै उच्च अदालत पोखराले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यभन्दा उत्कृष्ट प्रगति गरेको छ। अदालतले सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ प्रतिशत फछ्र्यौट लक्ष्यको तुलनामा ७८.०७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको हो।
बुधबार पोखरामा अदालतले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मी अन्तरक्रियामा मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले अदालतले निरन्तर स्टाफ मिटिङ, पूर्ण बैठक र व्यक्तिगत प्रतिबद्धताको माध्यमबाट मुद्दा फछ्र्यौटको गति बढाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार १ वर्षभन्दा पुराना र चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म १८ महिना नाघ्ने मुद्दाहरूलाई शीघ्र फछ्र्यौट गर्न विशेष योजना बनाइएको छ। मुद्दा व्यवस्थापनलाई सशक्त बनाउन उप-रजिस्ट्रार र दुई जना सुपरीवेक्षक तोकिएको छ भने पुराना मुद्दाको पेशी स्थगनलाई निरुत्साहित गरिएको छ।
मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले अदालतले युग अनुसारको परिवर्तन आत्मसात् गर्दै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको बताए। अदालती रिपोर्टिङलाई समयसापेक्ष बनाउन पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि अदालत प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।
अदालतका रजिस्ट्रार खड्गराज अधिकारीका अनुसार गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १,५९० मुद्दा र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २,१९३ मुद्दासहित कुल ३,४२० मुद्दा कायम भएकोमा २,६७० मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ। लक्ष्यअनुसार १००.७१ प्रतिशत र वास्तविक रूपमा ७८.०७ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको जानकारी उनले दिए। यो दर अघिल्लो वर्षको ५४.४१ प्रतिशत फछ्र्यौटको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति हो।
कास्की जिल्ला अदालतमा मात्र ६,९९३ मुद्दा कायम भएकामा ४,८३५ मुद्दा फछ्र्यौट भई २,०८८ मुद्दा बाँकी रहेका छन्। कास्कीमा फछ्र्यौट दर ६९.८३ प्रतिशत रहेको छ।
वैकल्पिक विवाद समाधान विधिमा अदालतले २१ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत गरेको छ। मेलमिलाप योग्य १,६३३ मुद्दामध्ये ३०५ मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा पठाइएका थिए, जसमध्ये ३२ मुद्दा (१२.२१%) सफल, ४३ मुद्दा प्रक्रियामा र २३० मुद्दा असफल भएका छन्।
कार्यक्रममा उप–रजिस्ट्रार जीवनकुमार पौडेलले छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्ने उद्देश्यले अदालत अघि बढिरहेको बताए। उच्च अदालत बार एसोसिएसन पोखराका अध्यक्ष शालिग्राम भट्टराईले बार र बेञ्चबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको टिप्पणी गरे।
उच्च अदालत पोखराको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, लमजुङ, गोरखा, मनाङ र नवलपुर जिल्ला पर्दछन् भने बागलुङ इजलासअन्तर्गत पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला समावेश छन्।
