पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९.५ प्रतिशत भौतिक र ७६.५२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ। यो प्रगति पछिल्ला चार वर्षको तुलनामा सबैभन्दा उच्च हो।
बिहीबार पोखरामा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा भौतिक मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले लक्ष्य नजिक पुगिएको बताए। उनले योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि स्पष्ट कार्ययोजना बनाइने बताए।
गण्डकी प्रदेशको करिब आधा बजेट यही मन्त्रालयमा रहेको जनाउँदै मन्त्री केसीले नियमित अनुगमन र निर्देशनमार्फत काम समयमै सम्पन्न गराउन जोड दिए। पहिलो चौमासिकमै २० लाखभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियामा लैजान मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिइसकेको छ।
कार्यालयहरूमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री केसीले करारमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समस्या समाधानका लागि ७ कर्मचारी काजमा खटाइएको र २२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ। लाइसेन्स छपाइका लागि बजेट विनियोजन भई प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउँदै उनले समस्या चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली २०८२ तयार भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री केसीले व्यवसायीहरूसँग संवाद जारी रहेको र चाँडै कार्यान्वयन हुने स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले “असारे विकास” भन्ने अवधारणा गलत भएको उल्लेख गर्दै वर्षभरिको कामको भुक्तानी असारमा हुने हुँदा त्यसलाई असारे विकास भन्न नमिल्ने बताए। उनले असार १५-२० भित्र अन्तिम भुक्तानीको वातावरण बनाउन निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरूङले राइड सेयरिङले आन्तरिक आम्दानी बढाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राखे। मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले नवलपुरमा नयाँ यातायात तथा पूर्वाधार कार्यालय निर्माण हुने र हालै सार्वजनिक गरिएका पुलहरूको विवरण पुस्तिकापछि चाँडै सडक प्रगतिसम्बन्धी पुस्तिका पनि सार्वजनिक हुने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूले वार्षिक प्रगति, समस्या र आगामी योजना प्रस्तुत गरे। समयमै काम सम्पन्न गर्ने २० निर्माण व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको थियो।
