पोखरा। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाबाट पारित दुई विधेयकलाई सोमबार प्रमाणीकरण गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (९२०) अनुसार प्रमाणीकरण गरिएका ती विधेयकहरूमा ‘गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गण्डकी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५’ संशोधन विधेयक रहेका छन्।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयकी सहायक प्रवक्ता सीता सापकोटा सुवेदीका अनुसार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त पत्र साउन १२ गते आएको थियो। सोही पत्रअनुसार साउन १९ गते प्रमाणीकरण गरिएको हो।
आदिवासी जनजाति आयोगको सिफारिसका आधारमा तयार पारिएको भाषासम्बन्धी विधेयकमा मगर र गुरुङ भाषालाई गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशको कूल जनसंख्या २४ लाख ६६ हजार ४२७ मध्ये ४ लाख ६४ हजार ३१० (१८.८ प्रतिशत) मगर र २ लाख ७२ हजार २७० (११ प्रतिशत) गुरुङ समुदायका छन्।
विधेयकमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका साथै मगर र गुरुङ भाषाका लागि प्रयोग हुने लिपिहरूलाई पनि सरकारी कामकाजको लागि प्रयोगमा ल्याइने उल्लेख छ। साथै, भाषा प्रयोगलाई मानकीकरण, आधुनिकीकरण र सेवा प्रवाहमैत्री बनाउन आवश्यक उपकरण, अनुवादसम्बन्धी प्रविधि र यन्त्रको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
