पोखरा । पोखराको नागरिक समाजमा यतिबेला एउटा कानुनी मस्यौदाले तरंग पैदा गरेको छ। विषय हो- बहुविवाह। जुन प्रथालाई केही वर्षअघि मात्रै मुलुकी अपराध संहिताले दण्डनीय अपराध ठहर गरेको थियो, त्यसैलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी कानुन संशोधनको तयारी भएपछि महिला अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्।
एकातिर महिला अधिकारको दशकौं लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिने अडान छ भने अर्कोतिर सरकारले ‘गलत सम्बन्ध’ बाट जन्मिएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तर्क अघि सारेको छ। यसले नेपाली समाजलाई एउटा जटिल नैतिक र कानुनी बहसमा धकेलेको छ: के महिलामाथिको ऐतिहासिक अन्यायलाई वैधता दिन खोजिएको हो वा निस्सहाय बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न खोजिएको हो ?
आन्दोलनको आवाज: पोखरादेखि सिंहदरबारसम्म
१ भदौ २०७५ मा लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई अपराध मानेपछि समाज सुधारको दिशामा एक महत्त्वपूर्ण पाइला चालिएको थियो। तर, हालै संघीय सरकारले सोही संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्ने मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि पोखराका ४० भन्दा बढी सामाजिक संघ, संस्थाले यसलाई ‘प्रतिगामी’ भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, पोखराकी संयोजक विना सिलवालको आवाजमा आक्रोश र चिन्ता दुवै झल्किन्छ। उनी भन्छिन्, “प्रस्तावित मस्यौदाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई ठाडै चुनौती दिएको छ। यसले समाजलाई पछाडि फर्काउने र थप सामाजिक अपराध निम्त्याउने निश्चित छ।”
यो आवाज पोखरामा मात्र सीमित छैन। महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाज गण्डकीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ भने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई पनि यो प्रतिगामी मस्यौदाको विपक्षमा उभिन र यसलाई फिर्ता गराउन संघीय सरकारसमक्ष निर्णायक भूमिका खेल्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
के छ प्रस्तावित मस्यौदामा ?
अधिकारकर्मीहरूको मुख्य आपत्ति प्रस्तावित मस्यौदाको त्यो प्रावधानमा छ, जसले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँगको सम्बन्धबाट गर्भ रहन गएमा वा बच्चा जन्मिएमा त्यसलाई दोस्रो विवाहको वैधानिक आधार बनाउन खोजेको छ। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष केशु भुजेल यसलाई खेदजनक मान्छिन्। “मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ ले विवाहित पुरुषले अर्को विवाह गर्न नपाउने र गरेमा स्वतः बदर हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,” उनी स्मरण गराउँछिन्, “तर यो नयाँ मस्यौदाले बच्चा जन्मिएको खण्डमा विवाह बदर नहुने प्रावधान राखेर महिलालाई कानुनी सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने र बहुविवाहजस्तो कुप्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने खतरा निम्त्याएको छ।”
अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, यो व्यवस्थाले पुरुषलाई गैरकानुनी सम्बन्ध बनाउन र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामलाई विवाहको वैधता दिएर उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्छ। यसले पहिलो पत्नीको कानुनी अधिकार, आत्मसम्मान र सामाजिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रहार गर्छ।
सरकारको तर्क: बालबालिकाको अधिकारको दुविधा
एकातिर महिला अधिकारकर्मीहरू कानुनलाई प्रतिगामी बनाउन खोजिएको भन्दै आन्दोलित छन् भने अर्कोतिर सरकारको आफ्नै तर्क छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासीयाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन नल्याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, उनले कानुन संशोधन गर्नुको उद्देश्य फरक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्री चौरासीयाका अनुसार, यो संशोधनको मनसाय बहुविवाहलाई छुट दिनु होइन, बरु विवाहेत्तर सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। वर्तमान कानुनमा यस्ता बालबालिकाको पहिचान, वंश, अंश र हेरचाहको अधिकारबारे स्पष्टता छैन। उनीहरू पहिचानविहीन हुने र राज्यबाट पाउने सेवा-सुविधाबाट वञ्चित हुने खतरा छ। सरकारको तर्क छ, “गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको के दोष? उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।”
यो बहसले नेपालको कानुनी र सामाजिक विकासको एक संवेदनशील मोडलाई उजागर गरेको छ। एकातिर, बहुविवाहजस्तो महिलामाथि हुने ऐतिहासिक उत्पीडनलाई कुनै पनि बहानामा कानुनी छिद्र दिनु हुँदैन भन्ने बलियो तर्क छ। महिला अधिकारको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन। अर्कोतिर, सामाजिक वास्तविकताका कारण जन्मिएका निर्दोष बालबालिकाको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। उनीहरूलाई पहिचान र सम्मानजनक जीवनको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अर्को अन्याय हो।
नागरिक समाजले अब यो मस्यौदालाई सार्वजनिक गरी व्यापक छलफल गर्न माग गरेको छ। उनीहरूको माग छ- महिला र पुरुष दुवैको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने यस्ता कानुनको सट्टा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअनुकूल प्रगतिशील सुधार गरियोस्। अहिलेको चुनौती भनेको महिलाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै, निर्दोष बालबालिकाको भविष्य पनि सुरक्षित गर्ने सन्तुलित कानुनी बाटो कसरी पहिल्याउने भन्ने हो। यो बहसको निष्कर्षले नेपालको सामाजिक न्याय र कानुनी परिपक्वताको भविष्यलाई दिशानिर्देश गर्नेछ।
