पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी भदौ महिनाभित्र राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी रूप दिएर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित सातवटै प्रदेशका मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश बहादुर केसीले यो जानकारी दिएका हुन्।
“राइड सेयरिङ सञ्चालनका लागि वार्ता समिति गठन गरी छलफल भइरहेको छ,” मन्त्री केसीले भने, “यदि सहमति नभए पनि भदौभित्र कानुनी रूप दिएर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।”
मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीका अनुसार, राइड सेयरिङ व्यवस्थापनका लागि दुई मोडालिटी – सेल्फ ड्राइभ र राइड सेयरिङ – मा छलफल भइरहेको छ। सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि कम्पनीको नाममा रहेका नयाँ सवारीसाधनलाई मात्र अनुमति दिने र राइड सेयरिङ सेवाका लागि निजी सवारीमा हरियो रङको सांकेतिक प्लेट प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको उनले बताए।
यस अवसरमा मन्त्री केसीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल परीक्षामा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गरिएको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार, गण्डकी प्रदेश सरकारले लाइसेन्स स्वयं छाप्नका लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा ७,६८१ सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए। उनले नामसारी प्रक्रियामा पनि इम्बोस्ड प्लेटलाई अनिवार्य बनाउने विषयमा प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
प्रदेशका कुल ३ लाख ७० हजार सवारीमध्ये ३ लाखभन्दा बढीको विवरण डिजिटाइज भइसकेको र अनलाइन प्रणालीमा जान सहज भएको भए पनि केन्द्रीय भीआरएस (VRS) प्रणालीसँग एपीआई (API) समन्वयमा समस्या देखिएको उनले बताए।
मन्त्री केसीले यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत तथा प्रणालीगत समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
