पोखरा । प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य केशवशरण लामिछानेले मिडिया क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको समावेशिता आवश्यक र अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को २६ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘फोनिज संवाद’ कार्यक्रममा उनले मिडियामा सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए।
फोनिज गण्डकीको आयोजना र फोनिज कास्कीको सह–आयोजनामा सम्पन्न ‘मिडियामा आदिवासी जनजातिको समावेशिता’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले सञ्चार क्षेत्रमा सम्पूर्ण समुदायको सक्रिय सहभागिता आजको आवश्यकता भएको बताए।
उनले भने, “आदिवासी जनजातिलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा टिकाइराख्न गम्भीर सोच आवश्यक छ। समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको संरक्षणका लागि पत्रकारहरूको क्षमता विकासमा निरन्तर कार्यक्रम हुनुपर्छ।”
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेलले नेपालमा जातीय सद्भाव रहेको बताउँदै सबै नागरिकले यसमा गर्व गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, “राज्यले कसैलाई विभेद गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि कसैलाई विभेद भएको महसुस हुन्छ भने सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउनुपर्छ।”
फोनिज गण्डकी/कास्कीका सल्लाहकार हुमबहादुर गुरुबले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मिडियामा समावेशिता नीति त बनाइए पनि आदिवासी जनजातिले अपेक्षा गरेअनुसार पूर्ण रुपमा प्रतिनिधित्व पाउन नसकेको बताए।
उनले भने, “नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, आदिवासी जनजातिको विषय उठान पनि भयो, तर सोचमा परिवर्तन आउन सकेन। सञ्चारमाध्यमले मौलिकताको प्रवर्द्धन गर्दै विभेदको अन्त्य र समानतामूलक समाज निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्छ।”
महासंघ गण्डकी प्रदेशकी महासचिव जमुना वर्षा शर्माले मिडियाले आदिवासी जनजातिलाई पोशाक, खानपान र गरिबीका आधारमा मात्रै चित्रण गरिरहेको बताउँदै तिनको सांस्कृतिक सम्पदा, रहनसहन र सकारात्मक पक्षहरू पनि उतार्नुपर्ने बताइन्।
उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा प्रमाणीकरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा फोनिजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्। “संविधानले सबै समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अब चुनौती कार्यान्वयनको हो,” उनले भनिन्।
कार्यक्रममा फोनिज गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष खीमा गुरुबको अध्यक्षता थियो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष माधव बराल, फोनिज गण्डकीका सल्लाहकार मनोज घर्ती मगर लगायतले आदिवासी पत्रकारहरूको संरक्षण र क्षमता विकासका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
