पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यस सम्बन्धी निर्णय लिइनेछ। “छलफल भइसकेको छ, विज्ञहरूको प्रतिवेदन पनि पाएका छौं,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “अब वैज्ञानिक ढंगले पुनर्संरचना हुनेछ।”
सूचनाअनुसार हाल प्रदेशमा रहेका सातवटै निर्देशनालय खारेज गरिनेछ। यस्तै, जिल्लास्तरका सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका कार्यालयहरू मर्ज गर्ने वा खारेज गर्ने तयारी छ। सिँचाइ, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पनि फेरबदल गरिनेछ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार यस पुनर्संरचनाबाट करिब १५० कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिनेछ। हाल गण्डकी प्रदेशमा २,६७९ कर्मचारी दरबन्दी रहेको छ।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिले प्रदेशमा ५० भन्दा बढी कार्यालय खारेजयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कामको चाप कम भएका वा औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने कार्यालयहरू मर्ज वा खारेज गर्न सकिने समितिको सुझाव छ।
गत जेठमा बुझाइएको सो प्रतिवेदनमाथि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा थप अध्ययन समिति बनेको थियो, जसले सरकारलाई पुनः प्रतिवेदन बुझाएको छ। पौडेल समितिको सुझावअनुसार कार्यान्वयन भएमा प्रदेश सरकारले झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्न सक्ने अनुमान छ।
तर, कर्मचारी संघ-संस्थाहरू भने पुनर्संरचनाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले संघीयता कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम चाल्न नहुने भन्दै विरोध जनाएका छन्। कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी खुला छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
