पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हालै सम्पन्न चीन भ्रमणबारे सोमबार प्रदेश सभालाई जानकारी गराएका छन्। तर, कोरला नाका सञ्चालन, चिनियाँ लगानी र पर्यटक सहजताको विषयमा उनले राखेका प्रस्तावहरूमा व्यवहारिक कार्यान्वयनको खाका अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री पाण्डेले साउन ६ देखि १२ गतेसम्म तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए।
नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी तिब्बत गएका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का महासचिव वाङ झोङजुनसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
प्रदेश सभामा जानकारी दिँदै पाण्डेले कोरला नाका सञ्चालन, मानसरोवर यात्राको सहजता, चीनबाट पोखरा सीधा उडान, चिनियाँ लगानी र पर्यटक प्रवेश प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रस्तावहरु प्रस्तुत गरेको दाबी गरे। तर, यी सबै प्रस्तावहरू अझै “संभावनाको तह”मै सीमित छन्।
कोरला नाका: दशकौंको बहस
कोरला नाका खोल्ने विषयमा नेपाल-चीनबीच पटक-पटक छलफल भए पनि आजसम्म व्यावहारिक प्रगति हुन सकेको छैन। पाण्डेले यसपटक पनि त्यही प्रस्ताव दोहोर्याएका छन्, जसमा चिनियाँ पक्षबाट “सकारात्मक प्रतिक्रिया” आएको दाबी गरिएको छ। तर, विगतमा जस्तै यसपटक पनि त्यसलाई मूर्तरूप दिने स्पष्ट समयरेखा वा समझदारी सार्वजनिक गरिएको छैन। मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “कोरला नाकालाई व्यवस्थित गर्ने गण्डकी सरकारको प्रयासबारे चिनियाँ पक्ष जानकार रहेको र यसमा सहकार्यको सम्भावना देखिएको”। तर, यस्ता प्रतिक्रिया विगतमा पनि पटक-पटक सुन्ने गरिएको छ, कार्यान्वयन भने अझै अधुरै छ।
चिनियाँ लगानी र पर्यटनमा सहजता: प्रस्ताव मात्रै कि प्रचार ?
मुख्यमन्त्री पाण्डेले चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्न कर छुटमा सहजीकरण गर्ने, ल्हासा जाने पर्यटकका लागि भिसा तथा पास प्रक्रियामा सरलता ल्याउने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। यद्यपि, यी विषयमा कुनै लिखित सम्झौता वा समझदारीको आधार उल्लेख नगरिएकोले यसलाई प्रचारमुखी मात्र हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। चिनियाँ महासचिव वाङ झोङजुनले भने पर्यटन, कृषि र उद्योगका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तिब्बत सरकार इच्छुक रहेको बताए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दुवै पक्षको तयारी र नीतिगत स्पष्टता अझै अपारदर्शी देखिएको छ।
आशावादी भाषण, तर तथ्यगत प्रगति शून्य
मुख्यमन्त्री पाण्डेको चीन भ्रमणले कूटनीतिक रूपमा सन्देश दिन सक्ला तर गण्डकी प्रदेशका जनताको दृष्टिमा यसको तत्कालीन प्रतिफल के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै अस्पष्ट छ। कोरला नाका खुल्ने ढोका कहिले खुल्ने? चिनियाँ लगानी कहिले आउने? पर्यटन सहजता कहिले लागू हुने ? यी सबै प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।
