पोखरा। गण्डकी प्रदेशसभाले परम्परागत घरेलु मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको विधेयक पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
नयाँ कानुन अनुसार, अब घरेलु मदिरा उत्पादन उद्योग दर्ता गर्न सकिनेछ। तर, व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न उद्योग दर्ता वा इजाजतपत्र अनिवार्य गरिएको छ। व्यक्तिगत प्रयोग, परम्परा वा संस्कारका लागि भने व्यक्तिले वार्षिक ६० लिटरसम्म घरेलु मदिरा वा जाँड उत्पादन गर्न सक्नेछन्। यसभन्दा बढी वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कानुनी अनुमति आवश्यक हुनेछ।
विधेयकले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। कोदो, मकै, फापर, जौ, गहुँ, स्याउ, सुन्तला, ऐसेलु, चुत्रोजस्ता फलफूल तथा अन्नबाली प्रयोग गरी गुणस्तरीय मदिरा उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यसबाट आयात प्रतिस्थापन, स्थानीय आम्दानी अभिवृद्धि तथा सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘मर्चा’ (मदिरा बनाउने किण्वन तत्व) को उत्पादन तथा बिक्रीलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइएको छ। अब व्यावसायिक रूपमा मर्चा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न इजाजत अनिवार्य हुनेछ र प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ।
प्याकेजिङसम्बन्धी मापदण्ड पनि कडा बनाइएको छ। अब प्लास्टिकको डब्बामा मदिरा बिक्री गर्न पाइने छैन। तोकिएको मापदण्ड अनुसारका बोतलमा मात्र बिक्री गर्न पाइनेछ, जसमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, अल्कोहलको मात्रा र मूल्य नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
मदिराको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने वा तोकिएको प्रयोगशालामार्फत परीक्षण गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा थप कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।
उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालद्वारा प्रस्तुत विधेयकमाथि प्रदेशसभा सांसदहरू दीपेन्द्रबहादुर थापा, गणेशमान गुरुङ, रेशम जुग्जाली र बिन्दु पौडेलले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए। समितिको लामो छलफल तथा संशोधनपछि विधेयक अन्ततः पारित भई ऐनको रूपमा लागू गरिएको हो।
