पोखरा। नेपाल सरकारले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूद्वारा कास्कीमा सरोकारवालासँग वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्याव्सन कास्की, एन प्याव्सन कास्की, र हिसान कास्कीको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा शिक्षा ऐनका विवादास्पद प्रावधानहरूबारे गहिरो छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले संघीय शिक्षा ऐनले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने, पूर्ण छात्रवृत्ति हटाउने, जस्ता प्रस्तावले शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको बताए। वक्ताहरूको भनाइमा, कम्पनी ऐनअनुसार वैधानिक रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका निजी विद्यालयहरूलाई एकातिर कम्पनीको ढाँचामा चलाउन स्वीकृति दिइनु र अर्कोतर्फ गैरनाफामूलक बनाउन दबाब दिइनु संविधानको मर्मविपरीत र आफैंमा विरोधाभासी छ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले कांग्रेस खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न नहुने बताए। ‘‘यदि निजी विद्यालयहरूले उठाएका मुद्दा विद्यार्थी, अभिभावक र समाजसँग जोडिएर आउँछ भने सरकारले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन,’’ उनले भने, ‘‘हामी निजी क्षेत्रका जायज मागहरूको समर्थनमा छौं।’’
त्यसैगरी, नेकपा एमाले कास्कीका उपाध्यक्ष भेषराज बरालले शिक्षा मन्त्रीसँगको कुराकानी उद्धृत गर्दै भने, ‘‘संघीय शिक्षा ऐनले निजी विद्यालय बन्द गर्ने उद्देश्य राखेको छैन। यदि समस्या छ भने छलफल गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ।’’
शिक्षाविद् विकल शेरचनले शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने नाममा निजी विद्यालयहरूलाई समाप्त गर्ने उद्देश्य देखिनु दुःखद भएको बताए। प्याव्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेम शर्मा सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै निजी विद्यालयप्रति रहेको विभेदकारी नीति हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले निजी क्षेत्रका जायज मागहरूमा संघ सधैँ साथमा रहेको जनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको संरक्षण हुनुपर्ने बताए। राष्ट्रिय अभिभावक संघ कास्कीका अध्यक्ष गोपाल गिरीले निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐनको मर्मअनुसार नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने तर्क राखे। कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षक संघ/संगठनका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रममा उठाइएका प्रमुख मागहरूमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री (पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाजा, खाना) सम्बन्धी प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने,कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाइनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने, पालिकाको प्रतिनिधित्वसहित पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा छात्रवृत्ति ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १० (क) मा उल्लेखित ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था, र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ अन्तर्गत कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी मात्रले उच्च शिक्षामा प्रवेश पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
कार्यक्रम प्याव्सन कास्की अध्यक्ष षडानन्द गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने हिसान कास्कीका सचिव किरण सापकोटाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। एन प्याव्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले जानकारी दिएअनुसार, बिहीबार बिहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा कोणसभा आयोजना गरिनेछ।
