पोखरा। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संघले निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानप्रति उचित सम्मान जनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै विधेयकमा रहेको केही प्रावधानले निजी विद्यालयहरूमा अन्यौलता र असन्तोष सिर्जना गरेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
संघका अनुसार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षाको दायित्व राज्यकै हो, र यसप्रति संघ स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्ध छ। संघले सामुदायिक विद्यालय सुधार र शिक्षकहरूको कर्तव्यनिष्ठा अभिवृद्धिका लागि विधेयकले लिएको दिशा स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। तथापि, सरकारकै स्वीकृतिमा सञ्चालनमा आएका निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधानले उत्पन्न गर्ने असममता र अनिश्चितताको बारेमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको संघको ठहर छ।
संघका महासचिव शोभा गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, निजी विद्यालयहरू कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत चाहनाले होइन, राज्यद्वारा स्वीकृत नीतिको आधारमा वैधानिक रूपमा स्थापना भएका शैक्षिक संस्था हुन्। यी विद्यालयमा निजी क्षेत्रको खर्बौं रुपैयाँ लगानी हुनुका साथै देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७.२ प्रतिशत योगदान रहेको छ। साथै, देशभरका ३४ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउँदै राज्यको अभिभारालाई निजी विद्यालयहरूले भरथेग गरिरहेको संघले जनाएको छ।
संघको तर्फबाट उठाइएको मुख्य प्रश्नहरूमा, गैरनाफामूलक बनाउने प्रक्रियाबारे स्पष्टता नहुनु, निजी लगानीको सुरक्षाका लागि विधेयकमा कुनै व्यवस्था नहुनु, र यस्ता नीतिले लगानीकर्ताहरूमा अन्यौलता सिर्जना गर्नु उल्लेखनीय छन्। संघका अनुसार, “सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल भएको भए, लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टीसहितका व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत गरिएको भए, विधेयकप्रति यति धेरै असन्तुष्टि र विरोध हुने थिएन।”
संघले खुला अर्थतन्त्र र निजी लगानी प्रवद्र्धनको पक्षमा आफू अडिग रहेको दोहोर्याउँदै भनेको छ, शिक्षामा वैकल्पिक विकल्प छान्न पाउने नागरिकको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा सबै पक्षको सहभागिता र सहमतिमा नीति निर्माण होस् भन्ने आग्रह समेत संघले गरेको छ।
यसै क्रममा संघले निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरूका जायज मागहरूलाई समर्थन गर्ने स्पष्ट पोजिसन लिएको छ, तर विद्यालय बन्द, पठनपाठन अवरुद्ध गर्ने, वा हड्तालजस्ता गतिविधिलाई भने समर्थन नगर्ने बताएको छ।
