पोखरा। नेपाल सरकारले प्रस्ताव गर्न लागेको संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा कास्कीका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि कोणसभा आयोजना गरेका छन्। प्याब्सन, एन-प्याब्सन र हिसान कास्कीको संयुक्त आयोजनामा भएको कोणसभामा सहभागीहरूले शिक्षा ऐनमा प्रस्तावित केही प्रावधानहरू आपत्तिजनक रहेको भन्दै ती हटाउन माग गरेका हुन्।
संघीय शिक्षा ऐनमा निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्ति हटाउने जस्ता प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको छ। यिनै प्रावधानहरूको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरिएको हो। कोणसभामा प्याब्सन कास्की अध्यक्ष षडानन्द गौतमले सरकारले ऐनको आपत्तिजनक बुँदा नहटाएमा कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए।
उनले भने, “हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत मागहरू राखेका हौँ। तर यिनमा सुनुवाइ नभए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।” एन-प्याब्सन कास्की अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीले ऐनले निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई हतोत्साहित गर्ने भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले भने , “धेरै विद्यालय सञ्चालकहरूले आफ्ना सम्पत्ति धितो राखेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर सरकारले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो निरुत्साहित गरिरहेको छ।” हिसान कास्की अध्यक्ष दिवाकर जैसीले ऐन नसच्याएसम्म आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारे। प्याब्सन कास्की सचिव सुरेन्द्रमान सिंह भण्डारीले पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएको जानकारी दिँदै, चाँडै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा हुने बताए। कोणसभा पश्चात् संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
यस्ता छन् मागहरू
पूर्ण छात्रवृत्ति हटाउने व्यवस्था हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा जस्ता सेवा प्रावधान हटाइनुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिको अधिकार विद्यालयमै राखी, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १० (क) मा उल्लेखित ४५% आरक्षणको व्यवस्था हटाइनुपर्ने तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ अन्तर्गत ११ विश्वविद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा तथा CTEVT मा अध्ययन गर्न दिने व्यवस्था विभेदकारी भएकोले खारेज गरिनुपर्ने रहेका छन् ।
