पोखरा। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ। बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका हुन्।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भएकाले न्यायिक कामकारबाहीमा उनकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै, “प्रदेश सरकारलाई कानुनी सल्लाह र न्यायिक कार्यमा साथ दिने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधिवक्ताको हो,” भनेर स्पष्ट पारे।
प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसारको अधिकार प्रयोग गर्दै न्यायिक कार्यको गुणस्तर अभिवृद्धि, संघीयताको तहगत स्पष्टता विषयक छलफल, र स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
संवैधानिक दायित्व अनुरूप प्रतिवेदन
मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले कार्यक्रममा प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्दै कार्यालयले प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने, नीति, ऐन तथा नियममाथि राय सुझाव दिने, र विधेयक निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यहरू सम्पन्न गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, प्रतिवेदनमा वर्षभरिमा दिइएका कानुनी राय, सरकार बादी वा प्रतिवादी रहेको मुद्दाहरूमा गरिएको प्रतिरक्षा, र मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरू समेटिएको छ। उनले कार्यालयले ‘शून्य बेरुजु’ नीतिमा काम गरिरहेको पनि उल्लेख गरे।
संवैधानिक र कानुनी आधारमा प्रतिवेदन पेश
नेपालको संविधानको धारा १६० अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ११ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताले हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत अघि बढाइने छ।
