पोखरा। पोखराको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई दिगो, स्वच्छ र स्मार्ट बनाउन ‘इमोबिलिटी परियोजना’ सञ्चालनको तयारी तीव्र भएको छ। परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत संरचना र सहकार्यका विषयमा पोखरामा एक महत्वपूर्ण कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
कार्यशालामा गण्डकी प्रदेश सरकार, नीति तथा योजना आयोग, विकास साझेदार, यातायात व्यवसायी लगायत सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसनको पूर्वाधार, स्मार्ट बस स्टप, र डिजिटल सेवा प्रणाली जस्ता विषयमा गहिरो बहस भएको हो।
ADB र GCF को १०० मिलियन डलरको परियोजना, पोखरामा ४० मिलियन डलरको हिस्सा एशियाली विकास बैंक (ADB) र ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (GCF) को १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा सहुलियत ऋण सहायता अन्तर्गत नेपालमा इमोबिलिटी परियोजना लागू गर्न लागिएको हो। यसमा पोखरामा मात्र ४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी हुनेछ।
ADB का वरिष्ठ सार्वजनिक व्यवस्थापन विशेषज्ञ अरुण रामामुर्तिको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले कार्यशालामा सहभागी भई परियोजनाको सम्भाव्यता र कार्यान्वयन योजनाका विभिन्न पक्षमा सुझाव दिएका छन्।
नगरप्रमुखको प्रतिबद्धता
परियोजना कार्यान्वयनको स्थानीय व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी पोखरा महानगरपालिकाले लिने नगरप्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए। उनले पोखरालाई हरित, दिगो र सुरक्षित यातायात प्रणालीयुक्त शहर बनाउने अभियानमा इमोविलिटी परियोजना महत्वपूर्ण मोडको रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गरे।
नगरप्रमुख आचार्यले यातायात व्यवसायीहरूलाई सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न, वातावरण तथा जनस्वास्थ्यप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै भने, “हामीसँग अब परिवर्तनको अवसर छ-यसलाई सम्हाल्ने जिम्मा सबैको हो।”
प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको तयारी
पोखरा मात्र नभई गण्डकी प्रदेशभर दिगो सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विशेष प्राधिकरण गठन गर्न प्रदेश सरकार कानुनी संरचना निर्माणको तयारीमा लागेको छ। यसले नीति, पूर्वाधार, सेवा सुधार र अनुगमनलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पोखरा नेपालकै पर्यटन राजधानी हो। यसकारण यहाँको यातायात प्रणाली पनि त्यसै अनुरूप सुरक्षित, आधुनिक र वातावरणमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस गरिएको छ। यही सोचअनुसार, नगरप्रमुख आचार्यले मनिला भ्रमणका क्रममा ADB मुख्यालयमा पुगेर पोखरामा परियोजना सञ्चालनका विषयमा छलफल गरिसकेका छन्।
