पोखरा। गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति (जसस) प्रमुखहरूले गण्डकी प्रदेश सरकार संघीयताको भावना अनुसार सञ्चालनमा नआएकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न विशेष बैठकमा उनीहरूले प्रदेश सरकारले आठ वर्षदेखि बारम्बार आग्रह गर्दा पनि जससलाई कानुनी मान्यता र प्रभावकारी समन्वयकारी निकाय बनाउन बेवास्ता गर्दै आएको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
बैठकमा जसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले अनुगमन र समन्वयका लागि प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्न सरकार उदासिन रहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, “संघीयताको मूल मर्म अनुरूप काम गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको बेवास्ता संघीयताप्रति नै अविश्वास बढाउने खालको छ।”
जसस कास्कीका प्रमुख तथा महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले पनि गण्डकी सरकार संविधानविपरीत जससको अधिकार कटौती गर्दै आएको आरोप लगाउँदै भने, “जससलाई कानुनी रूपमा सबलीकरण गर्नुको सट्टा उल्टो बजेट कटौती र अधिकार सीमित गरिँदै आएको छ। यसले शुभ संकेत दिंदैन।”
उहाँले प्रदेश सरकारले कहिले जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा जसस प्रमुखको नेतृत्वको व्यवस्था गर्ने, फेरि खारेज गर्ने जस्ता अनिश्चित र अस्थिर निर्णयले काम गर्न झन् कठिन बनाएको उल्लेख गरे।
स्याङ्जाका जसस प्रमुख श्रीप्रसाद जिटीले बिना अध्ययन नीति निर्माण र बिना विश्लेषण खारेजी गर्नु अपरिपक्व निर्णय भएको भन्दै प्रदेश सरकारको व्यवहार जससप्रति असहिष्णु रहेको आरोप लगाए। उनले भने, “हामीले बारम्बार कानुन निर्माणका लागि आग्रह गर्दा पनि सरकार बेवास्ता गर्दै आएको छ, अब कानुनी लडाइँमा जानुको विकल्प छैन।”
लमजुङका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले पनि प्रदेश सरकार जससलाई अधिकार नदिएर उल्टै निरन्तर आक्रमण गर्ने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको उल्लेख गरे। “प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षबाट जसस प्रमुखलाई हटाएर अर्को संयन्त्र बनाउनु अपमानको अर्को उदाहरण हो,” उनले भने।
म्याग्दीकी उपप्रमुख दिलकुमारी खत्रीले पनि प्रदेश सरकारको संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको निष्क्रियता र गैरजिम्मेवार रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाए। “संघ सरकारमाथि अधिकार नपाएको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकार आफैंले चाहिने कानुनी व्यवस्था नगर्नु दोहोरो चरित्र हो,” उनले भनिन्।
जससप्रति पूर्वाग्रही रवैया
बैठकमा सहभागी प्रमुखहरूले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रममा जससका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रत्येक जससलाई १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइए तापनि ‘कानुनी त्रुटी’ देखाएर रकम नै नपठाएको भन्दै प्रमुखहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारको नियतमै खोट रहेको आरोप लगाए।
“आयोजना बैंकमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएर असफल भएपछि खुद्रा योजनाका रकम बाँड्ने तर संवैधानिक निकाय जससलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति भत्सर्नायोग्य छ,” बैठकको निष्कर्ष थियो। बैठकले आगामी दिनमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूसँग घनिष्ठ समन्वय गर्दै जाने निर्णय गरेको छ।
