पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट ministries तथा कार्यालयहरूमा पुगेको क्षतिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै शीघ्र व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चालेको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सचिवहरूको आपतकालीन बैठकले मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पुगेको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने निर्णय गर्दै, प्रहरीको उपस्थितिमा मुचुल्का तयार गर्ने, त्यसपछि तत्काल सरसफाइ र मर्मत–सम्भार सुरु गर्ने योजना अघि सारेको हो।
सेवा प्रवाह नरोकिने सरकारको प्रतिबद्धता
बैठकले सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सरसफाइपछि आधारभूत सुविधा मिलाएर कार्यालय संचालनमा ल्याउने निर्देशन दिएको छ। क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको बीमा दाबी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइनेछ।
सचिवहरूका अनुसार सबै मन्त्रालय, निकाय तथा मातहतका कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेक अन्य काजमा नखटाउने, बिदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरिएको छ। सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कार्यालय र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायलाई अनुरोध गरिएको छ।
प्राविधिक इष्टिमेटमार्फत क्षतिको लागत मूल्याङ्कन गरी तत्काल मर्मत सुरु गर्ने र क्षति नभएका कार्यालयहरूबाट आकस्मिक तथा नियमित सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। प्रदेश सरकारले सबै कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह सुचारु राख्न सतर्क र सक्रिय रहन आग्रह गर्दै गण्डकीवासीलाई कुनै पनि सेवा रोकिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ।
