काठमाडौं । निजामती सेवाका सचिवहरूले संघीय तहमा रहेका दरबन्दीहरु २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन्। मंगलबार बसेको सचिवहरुको बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयहरूमा रहेको दरबन्दी औसतमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवहरूको बैठकले २० असोजभित्र संशोधित दरबन्दी स्विकृतीका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय लिएको छ। संघीय तहका कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण नीतिगत विषय मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्नेमा सचिवस्तरीय बैठकबाट भएको हो। तर संशोधित दरबन्दी स्विकृतीको निर्णय भने मन्त्रिपरिषदबाटै हुनेछ।
सचिवहरुको बैठकले अनावश्यक देखिएका सरकारी निकाय खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवले समन्वय गर्नेछन्।
राष्ट्रिय किताबखानाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा संघीय तहमा ५१ हजार ७२६ जना कर्मचारीको दरबन्दी थियो। यदि २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती भएमा १० हजार ३ सयको दरबन्दी कटौती हुनेछ। कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा संघीय तहको कर्मचारी दरबन्दी ४० हजारमा सीमित हुनेछ।
दरबन्दी कटौतीको निर्णय गरेका सचिवहरुले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा दरबन्दी रिक्त भए तत्काल पदपूर्ति गर्ने निर्णय समेत गरेका छन्। उनीहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न कुनैपनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने निर्णय लिएका छन्।
अनि राष्ट्रिय स्तरका गोष्ठी, सेमिना र कार्यशालाहरु सरकारी भवन र हलमा गर्ने भनेका छन्। स्थानीय सरकारहरुलाई पनि त्यसै अनुसार व्यवस्था मिलाउन भनेका छन्।
