पोखरा। नाबालिगमाथि बलात्कार प्रयासजस्तो गम्भीर आपराधिक घटनामा कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाई मिलापत्र गरिएको खुलासा भएको छ। अझ गम्भीर कुरा त के भने, उक्त मिलापत्रमा स्वयं वडा अध्यक्ष र सचिवको संलग्नता देखिएको छ। असोज १ गते बिहान करिब २ बजे स्थानीय ३० वर्षीय सुमन भण्डारीले १४ वर्षमुनिकी एक बालिकाको कोठामा जबर्जस्ती प्रवेश गरी बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। बालिका चिच्याएपछि भण्डारी मोबाइल छाडेर घटनास्थलबाट भागेका थिए।
तर, कानुनी रूपमा प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्ने यस्तो गम्भीर मुद्दा टोल विकास समिति र वडाको रोहबरमा मिलापत्रमार्फत मिलाउन खोजिएको छ। टोल विकास समितिबाट सामान्य ‘माफीपत्र’ तयार पारिएको र त्यसैका आधारमा वडाले मिलापत्र गराएको वडा अध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङले पुष्टि गरेका छन्।
वडा अध्यक्ष गुरुङले भने, “टोल विकास समितिमा सहमति भएपछि वडाको रोहबरमा मिलापत्र गराइदिन अनुरोध आयो। हामीले कानुनी बाटो रोक्ने हैन, तर स्थानीय सहमति अनुरूप माफीपत्र तयार पारिएको हो।”
तर, कानुनी जानकारहरू भन्छन्, बलात्कार प्रयासजस्तो गम्भीर अपराधमा मिलापत्र गर्न कुनै कानुनी आधार छैन। बरु, यस्तो अपराध लुकाउन वा मिलापत्र गराउन संलग्न हुने व्यक्तिहरूमाथि समेत सजायको व्यवस्था छ।
के भन्छ कानुन ?
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार, १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकामाथि करणी प्रयास गरेमा ९ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान छ। साथै, यस्ता गम्भीर अपराधमा मिलापत्र गर्नै नमिल्ने व्यवस्था छ। उक्त अपराधमा मिलापत्र गराउने जनप्रतिनिधि वा अन्य व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था समेत छ।
माफ गराउने प्रक्रिया: उठबस र खुट्टा ढोग
स्थानीय टोल विकास समिति, आमा समूह र वडाध्यक्षको रोहबरमा आरोपी सुमन भण्डारीलाई २५ पटक उठबस गराई, पीडित बालिकाको खुट्टा ढोगाएर माफी माग्न लगाइएको थियो। त्यसपछि ‘मिलापत्र’ तयार पारिएको हो। तर, घटनाको भोलिपल्ट असोज २ गते, पीडित पक्षले वडाध्यक्षसमक्ष लिखित उजुरी समेत दिएका थिए। वडाध्यक्ष गुरुङको भनाइ अनुसार, “मैले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेको थिएँ, तर समुदायले नै माफीपत्र तयार पार्न भनेपछि वडाले सहयोग गरेको मात्र हो।”
यस घटनाले स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र टोल स्तरीय समितिहरूको कानुनी ज्ञान र संवैधानिक जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। कानुनभन्दा माथि समुदायको सहमति राखेर गरिएको यस्ता मिलापत्रहरूले नाबालिग पीडितहरूका लागि न्यायको ढोका बन्द हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
