पोखरा । पोखरामा फोहोरजन्य सामग्री (कबाडी) खरिद-बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएको कम्पनीले सम्झौता विपरीत गैरकानुनी रूपमा बढी कर माग्दै दवाब सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यवसायी समूहले ठेक्का लिने कम्पनी पिएल कन्स्ट्रक्सनले सम्झौताभन्दा बढी दस्तुर असुल्न खोज्दै धम्कीपूर्ण शैलीमा व्यवहार गरिरहेको गुनासो सार्वजनिक गरेका हुन्।
व्यवसायीहरूका अनुसार, पोखरा महानगरपालिकाले कर संकलनको जिम्मा करिब १४ करोड ८० लाख रुपैयाँमा पिएल कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको हो। कानुनअनुसार फोहोरजन्य वस्तु निकासी गर्दा प्रतिकेजी ३ रुपैयाँको दरले कर असुल्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि ठेकेदार कम्पनीले त्यसमा थप ४ रुपैयाँ माग गरेको उनीहरूको आरोप छ।
“हामीलाई गुण्डा भन्दै अपमान गरियो”
संयुक्त रूपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एड्रियन मल्टीप्रपोज कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक रविन गुरुङ लगायत विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले ठेकेदार कम्पनीको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। गुरुङले भने, “हामीले कानुनअनुसार व्यवसाय गर्दै आएका छौं। तोकिएको कर तिर्छौं भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, तर सम्झौतामा नभएको रकम मागेर ‘गुण्डा’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै अपमान गरिएको छ।”
उनका अनुसार व्यवसायीहरू पोखरा विजयपुरस्थित मेगा टेकमा तौल गरी महानगरले तोकेको दरअनुसार नियमित कर तिर्दै आएका छन्। तथापि, ठेकेदार कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा थप कर माग गरेपछि आफूहरू पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन्।
२५ जनाको समूह, १६० भन्दा बढी केन्द्र
व्यवसायी समूहका अनुसार, हाल पोखरामा १६० भन्दा बढी कबाड संकलन केन्द्रहरू छन्, जसमध्ये २५ केन्द्र उनीहरूकै समूहमा छन्। रविन गुरुङका अनुसार, उनीहरूले कबाड संकलनकर्ताबाट प्रतिकेजी १५–१६ रुपैयाँमा खरिद गरी लोडरमार्फत पर्सा, भैरहवा, सिमरा, विराटनगर जस्ता ठाउँमा पठाउँदै आएका छन्।
“प्रतिकेजी ५०/७५ पैसा मात्र नाफा, थप करले व्यवसाय संकटमा”
गुरुङले कबाड कारोबार अत्यन्त न्यून नाफाको रहेको भन्दै भने, “हामी भ्याटबाहेक राज्यलाई प्रतिकेजी ३ रुपैयाँ कर तिर्छौं, लोडर खर्च पनि बेहोरौं। बाँकी बचेको रकमबाट प्रतिकेजी ५०–७५ पैसा मात्र मुनाफा हुन्छ। यतिबेला ठेकेदार कम्पनीले थप कर मागेपछि व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था आएको छ।”
प्रतिदिन करोडौंको कारोबार, तर ठेकेदारको मनपरी
व्यवसायीका अनुसार पोखराबाट दैनिक ६/८ ट्रक कबाड बाहिरिन्छ, जहाँ फलामको कारोबार मात्रै दैनिक १ करोडदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा मनपरी कर असुली हुँदा व्यवसायमात्र होइन, सिंगो आर्थिक गतिविधिमा असर परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि व्यवसायीहरूले अतिरिक्त रकम मागिएको ठोस प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर उनीहरूले कर्मचारीमार्फत दबाब दिने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने र पटक–पटक मिलापत्रका प्रयासहरू असफल बनाउने गरेको दाबी गरेका छन्।
