काठमाडौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले मोबाइल फोन, ल्यापटप, डेस्कटप, सवारीसाधन जस्ता सामान नयाँ किन्नुको साटो पुराना प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को ५ भदौको बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यस निर्णय अनुसार, तीनै तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, ल्यापटप र डेस्कटप नयाँ नभई पुराना प्रयोग गर्नेछन्।
सरकारले प्रयोग गर्न नमिल्ने सामानलाई लिलाममार्फत व्यवस्थापन गर्ने र पुराना सामान प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। साथै, महँगो इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिदमा पनि रोक लगाइएको छ।
सरकारले सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। यदि सञ्चालन गर्नैपर्ने भए सरकारी हलमा वा सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत आयोजन गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, सञ्चार महसुलबापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययिता अपनाउने र कार्यालयमा अनावश्यक समयमा बत्ती, एयर कन्डिसनर, पङ्खा जस्ता विद्युत्–खपत गर्ने उपकरणहरूको नियमित चेकजाँच गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
यसबाहेक, कन्ट्र्याक्टिङ, आउटर सोर्सिङ मार्फत हुने कामलाई आधार बनाएर स्थायी संरचना सिर्जना नगर्न पनि सरकारको निर्देशन छ।
