पोखरा । संघीय सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीतिअनुसार सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । निर्णयसँगै गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका सांसदका स्वकीय सचिवहरूको तलब असोज महिनादेखि रोकिएको छ ।
संघीय सरकारले असोज ५ गते गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेकका सबै सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको हो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालयहरूलाई पत्र पठाएको थियो।
गण्डकी प्रदेश सभा सचिव गोविन्द पौडेलका अनुसार परिपत्र असोज ५ गते जारी भए पनि सचिवालयले असोज १ गतेदेखि नै तलब रोकेको छ । उनले भने, “यो निजामती पद होइन भन्ने निर्णय भएपछि असोज १ बाटै तलब रोकिएको हो। संघीय सरकारले पठाएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न हामी बाध्य छौं।” पौडेलले आफ्नै स्वकीय सचिव नलिने निर्णय गरेको पनि बताए।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेकका ३२ जना सांसद तथा पदाधिकारीका स्वकीय सचिव, चालक र कार्यालय सहयोगी गरी ४८ जनाको तलबमा मात्रै मासिक करिब १५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको थियो। स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बा (नासु) तहको सुविधा पाउँदै आएका थिए।
यता, कर्णाली प्रदेशमा पनि असोज महिनादेखि स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट धारणा नआएकाले पूर्ण कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भए पनि तलब भुक्तानी भने रोकिएको छ।
प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले भने, “संघीय सरकारको परिपत्र र मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा तलब रोकिएको हो। तर स्वकीय सचिव सुविधा स्थायी रूपमा खारेज गर्ने कि अन्य विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ।”
संघीय सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन’पछि बनेको सरकारको पहिलो चरणमै खर्च कटौती अभियान थालेको थियो। उक्त निर्णयपछि सांसदहरूका स्वकीय सचिवमा नातावाद र डमी नियुक्तिजस्ता आरोपहरू पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यो कदमले राज्यको लाखौँ रुपैयाँ खर्च बचत हुने र सरकारी खर्च प्रणालीमा अनुशासन आउने देखिन्छ। सांसदका स्वकीय सचिव सुविधा खारेजसँगै प्रदेश र संघ दुवै स्तरमा राजनीतिक पदाधिकारीका निजी खर्चमा नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासलाई जनस्तरमा सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
