पोखरा महानगरको एकीकृत सेवा अब वाणिज्य बैंक भवनबाट, ७ लाख मासिक भाडामा नयाँ कार्यालय सञ्चालन

Share:

पोखरा। जेनजी आन्दोलनका क्रममा पुरानो भवन तोडफोड र आगजनीपछि पोखरा महानगरपालिकाको सेवा अब नयाँबजारस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भवनबाट सञ्चालन हुने भएको छ। महानगरको कार्यपालिका बैठकले गत २ कात्तिकमा उक्त निर्णय गरेको हो।

करिब २० हजार वर्गफिट क्षेत्रफल भएको बैंकको दुईवटा फ्ल्याट मासिक ७ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको महानगरका सूचना अधिकारी कृष्ण तिवारीले जानकारी दिए। बैंकले सुरुवाती रूपमा प्रतिवर्गफिट ४९ रुपैयाँ प्रस्ताव गरे पनि वार्तापछि ३५ रुपैयाँमै सहमति भएको उनले बताए।

महानगरको ३ सदस्यीय प्राविधिक समितिले नयाँ अस्थायी भवन निर्माण गर्नुभन्दा भाडामा लिनु व्यावहारिक हुने निष्कर्ष निकालेको हो। दमकल क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन कम्तीमा ८ करोड रुपैयाँ र ८ महिना समय लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

हाल महानगरका शाखा कार्यालयहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन्, शिक्षा विकास महाशाखा ड्यामसाइडमा, सामाजिक विकास सिर्जनाचोकमा, कृषि विकास रत्नचोकमा र पूर्वाधार विकास नयाँबजारमा रहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय कार्य भने अहिले दमकल र सभागृह भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।

नयाँ वाणिज्य बैंक भवनमा सरेपछि यी सबै शाखा एकै ठाउँमा एकीकृत रूपमा सेवा दिने तयारी गरिएको छ। यससँगै अहिले भाडामा लिइरहेका भवनहरू-पूर्वाधार विकास (मासिक १ लाख ७० हजार), कृषि विकास (८० हजार) र प्रज्ञा प्रतिष्ठान (२५ हजार) को खर्च पनि घट्नेछ।

महानगरले भाडाको भवनलाई आफ्नै ढाँचामा रुपान्तरण गर्न करिब ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। तीन वर्षमा भाडा रकम गरेर झण्डै साढे २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

यसबीच, महानगरले पोखरा-१७ स्थित गल्फ कोर्स क्षेत्रको जग्गामा नयाँ स्थायी प्रशासनिक भवन निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ। प्रारम्भिक डीपीआरअनुसार डेढ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि अहिले त्यसलाई घटाएर ८० करोड रुपैयाँभित्र नयाँ योजना तयार पारिने भएको छ।

महानगरको लक्ष्य आगामी ३ वर्षभित्र आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गरी त्यहाँ सर्ने रहेको मेयर धनराज आचार्यले बताए। उनले भने,“एकीकृत कार्यालय सञ्चालन हुँदा नागरिकलाई सहज हुने मात्र होइन, आर्थिक बचत पनि हुनेछ। अहिले देखिँदा ७ लाखको भाडा भए पनि, अन्य शाखाहरूको भाडा घट्दा वास्तविक थप खर्च ४ लाख जति मात्रै हुन्छ। यो पनि जीटूजी सम्झौतामार्फत हुने भएकाले पैसा सरकारकै खातामा जानेछ।”

न्यूरोडस्थित पुरानो महानगर भवन रहेको ठाउँमा भने पार्किङसहितको बहुतले व्यावसायिक भवन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ। तर, केही वडाध्यक्षहरूले त्यही ठाउँमा नयाँ महानगर भवन नै बनाउनुपर्ने माग समेत राखेका छन्। अन्तिम निर्णय भौगर्भिक अध्ययनपछि लिइने महानगरले जनाएको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
Share: