पोखरा। भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफ्नो दीर्घकालीन समस्या समाधानको माग गर्दै बिहीबार पोखरामा संयुक्तरूपमा सरोकारवाला निकायहरूलाई मागपत्र बुझाएका छन्। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीको अगुवाईमा आयोजित कार्यक्रममा मागपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कास्कीमा बुझाइएको हो।
मागपत्रमा सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछिको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आयोग खारेज गर्दा हजारौं भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आशा टुटेको उल्लेख गरिएको छ।
मञ्चका अनुसार आयोग खारेज हुँदा लगत संकलनदेखि प्रमाणिकरण, निस्सा वितरण र जग्गा नापजाँचसम्मका कार्य अधुरै अवस्थामा रोकिएका छन्। यसले भूमिहिन परिवारले खर्च गरेको समय, श्रम र स्रोत व्यर्थ हुने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङले भने, “आयोग खारेज भए पनि भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको हक र अधिकार समाप्त हुँदैन। सरकारले अब वैकल्पिक संरचना बनाएर समस्या समाधानको मार्ग खोल्नुपर्छ।”
मागपत्रमा खारेज भएको आयोगले गरेका कामको प्रगति, खर्च र नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। साथै, सबै सरोकारवालाको सहभागितामा दीगो समाधानका लागि छलफल गर्नुपर्ने, संकलित लगत सुरक्षित राख्नुपर्ने र पहिल्यै बसोबास गरेको जग्गा अन्यले दर्ता गरेको भए त्यस्तो दर्ता तुरुन्त बदर गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
मागपत्र बुझ्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले भूमिहिन समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। त्यस्तै, मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख शोभाखर पोखरेल र नापी कार्यालयका प्रमुख सुवास भण्डारीले पनि आवश्यक सहयोग र छलफलका लागि तयारी व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, केन्द्रीय सदस्य निर्मल नेपाली, कन्या गुरुङ, प्रदेश अध्यक्ष रामबहादुर लामिछानेलगायतको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
मञ्चका अनुसार देशभर करिब ३ लाख परिवार भूमिहिन र १२ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन्। तीमध्ये कास्कीमा मात्रै २४ हजार घरपरिवार यस समस्याबाट प्रभावित छन्।
