पोखरा। कास्की जिल्लामा जनसेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकमा जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो। बैठकले जनसेवामा प्रभावकारिता र पूर्वानुमानयोग्यता ल्याउने उद्देश्यसहित एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने र भीड हुने कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसका साथै, सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्नका लागि “सेवाग्राही सहायता कक्ष” स्थापना र सञ्चालन गरिने पनि निर्णय भएको छ। सूचनामूलक सेवा प्रवाहका लागि सामाजिक सञ्जालहरूको प्रभावकारी प्रयोग गरिने र कार्यालय वेबसाइटलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै सूचनामूलक बनाइने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, अनलाइन गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सञ्चालन गरी सेवाग्राहीका समस्या छिटो समाधान गर्ने र लक्षित वर्गका नागरिकलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीतिगत निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ। बैठकले विकास आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, साथै विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र व्यवस्थापनमा समन्वयात्मक पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
साथै, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक पूर्वाधार सुधार, सडक अनुशासन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, बजार अनुगमन बलियो बनाउने र उपभोक्ता हित संरक्षणमा ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै, कर्मचारी आचारसंहिता पालना र आचरण सुधार, जिल्लामा आयोजना हुने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिने सहमति बैठकमा भएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि क्षति भएका सामग्री मिनाहा गर्ने निर्णय
बैठकले हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका उपकरण, सवारीसाधन र कार्यालय सामग्रीहरूको मिनाहा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, सरकारी जग्गा र सम्पत्ति संरक्षण, बेरुजु लगत अद्यावधिक र फर्छ्यौट कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालले जानकारी दिए।
बैठकले सूचना प्रविधि प्रणालीका प्रयोगकर्ता र सञ्चालनकर्ताका लागि जारी साइबर सुरक्षा एडभाइजरीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। साथै, २०८२ कात्तिक १२ गतेको सचिव बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन पनि बैठकबाट जारी गरिएको लम्सालले बताए।
