
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभर भएको जनधन र सम्पत्तिको क्षति विवरण प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन्। आठौं अधिवेशनअन्तर्गत आइतबारदेखि सुरु भएको संसद बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आन्दोलनका कारण ११ वटै जिल्लामा क्षति पुगेको जानकारी दिएका हुन्।
कास्कीमा सबैभन्दा बढी क्षति
मुख्यमन्त्रीका अनुसार गण्डकीका सबै जिल्लामध्ये कास्की जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको छ। त्यसपछि नवलपुर, तनहुँ लगायतका जिल्लामा पनि आन्दोलनको असर देखिएको उनले बताए। आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभित्र ३ जनाको ज्यान गएको छ भने आन्दोलनरत र सुरक्षाकर्मी गरी ७० भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। यसबाहेक गण्डकी प्रदेशभित्र घर भएकामध्ये काठमाडौंको प्रदर्शनमा ५ जनाको मृत्यु भएको पनि उनले संसदलाई जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार १ सय ३८ वटा सरकारी कार्यालय र ६१ निजी संरचनामा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको छ। ३६१ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा आगजनी, ७ वटा तोडफोड र ३ वटा हराएका छन्। १ सय ६१ वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा आगजनी र ३१ वटा तोडफोड भएका छन्।
उनका अनुसार यसबाट सरकारी भवन र सवारीसाधनमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
सेवा पुनःसञ्चालन र पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दै
मुख्यमन्त्री पाण्डेले आन्दोलनपछि प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश कार्यालयहरूबाट सेवा पुनःसञ्चालन भइसकेको बताए। ‘धेरै कार्यालयले सेवा सुरु गरिसकेका छन्, बाँकी संरचनामा मर्मत तथा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्दैछ,’ उनले भने।
केही संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको र प्राविधिक मूल्याङ्कनसमेत सम्पन्न भएको जानकारी उनले दिए। तर, अत्यधिक क्षति भएकाले प्रदेश सरकारको चालु बजेटबाट सम्पूर्ण पुनर्निर्माण गर्न कठिन भएको पनि उनले बताए।
निर्वाचन तयारीका लागि वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्रीको अपिल
मुख्यमन्त्री पाण्डेले तोकिएको मितिमा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षसँग सहयोगको अपिल गरे। ‘संविधानतः तोकिएको निर्वाचन सफल पार्नु प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘यस कार्यमा प्रदेशसभा सदस्यहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा र सम्पूर्ण प्रदेशवासीको साथ र सहयोग आवश्यक छ।’
नेपाल सरकारले फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार ३० कात्तिकभित्र दल दर्ता र मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
