पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा नदीपुरस्थित भवनमा जेनजी आन्दोलनका नाममा घुसपैठ गरी आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गर्नेहरूमाथि कडा छानबिन र कारबाही गर्न प्रदेश सांसदहरूले सरकारसमक्ष जोरदार माग गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद वेदबहादुर गुरुङले संसद्मा आगजनी गर्नेहरू आजसम्मै पहिचान नहुनु र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्नु गम्भीर त्रुटि भएको बताए।
उनले भने, “संसद् जलाएर हामीले ठूलो ‘भिक्ट्री’ गर्यौँ दाइ भन्दै भिडियो बनाउनेहरू कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आक्रमण गर्नेलाई दण्डित गरिनुपर्छ।”
संसद्मा मात्रै १५ करोडभन्दा बढी क्षति
गत भदौं २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनको दोस्रो दिन भएको अराजक कार्यबाट प्रदेश सभा भवनमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको छ। नदीपुरस्थित भवन प्रयोग असम्भव भएपछि अहिले संसद् बैठक मालेपाटनस्थित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा हुँदै आएको छ। आगामी अधिवेशन पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ।
आगजनीपछि एक युवाले ‘संसद् जलाएर भिक्ट्री भयो’ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए पनि, यत्तिकै प्रमाण सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि दोषीमाथि कारबाही सुरु नहुनु किन ? सांसद गुरुङको यही प्रश्नले सदनमा व्यापक चर्चा पायो।
यसैगरी सांसद दीपेन्द्रबहादुर थापाले बागलुङ सदरमुकामदेखि घोडाबाँधेसम्मको २६ किलोमिटर सडक दोस्रोपटक ठेक्का लागिसक्दा पनि काम सुरु नहुँदा स्थानीय जनता त्रसित भएको बताए। उनले चेतावनीसहित भने, “जनताले मंसिर १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा सडक बन्द गर्ने बताएका छन्, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकार तुरुन्तै सक्रिय होस्।”
सांसद श्यामराजा महतले सहरी क्षेत्रका सडकमा अत्यधिक तीव्रगतिका कारण दुर्घटना बढिरहेको बताउँदै आकाशे पुल वा भूमिगत क्रसिङ बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यस्तै, सांसद विकल शेरचनले जोमसोम जिल्ला अस्पतालमा सेवा प्रवाह नभएको हुँदाहुँदै मन्त्रालयले प्रगति देखाएको भन्दै प्रश्न उठाए, “म सोही वडाको बासिन्दा हुँ, अस्पतालमा सेवा नपाइने वस्तुस्थिति आफूले देखेको छु।”
केही सांसदले जेनजी आन्दोलनबारे आफ्ना धारणा राख्न विशेष समय नदिएको भन्दै सभामुखसँग स्पष्टीकरण मागे। सांसद भक्तबहादुर कुँवरले सोधे, “माननीयले बोल्न नपाउने कारण के हो ? यस्तो संवेदनशील विषयमा आवाज उठाउन अवसर किन रोकियो ? ”
सांसद लिलाबहादुर थापाले पनि ठूलो घटनामा सांसदलाई बोल्न नदिनु लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध भएको बताए।
