पोखरा । कास्की जिल्लामा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आज जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको आयोजनामा एक महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा सम्पन्न भएको यस कार्यक्रममा कास्की जिल्लाका करिब ४० वटा विकास निर्माण सम्बद्ध कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए। कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका उपप्रमुख सरिता कुमालले राखेका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम, संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्र गण्डकी प्रदेश, मुग्लिङ पोखरा सडक आयोजना, खानेपानी संस्थान, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्की, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पुल सेक्टर आयोजना, सडक डिभिजन कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, पूर्वाधार विकास कार्यालय, संघीय खानेपानी तथा ढल विकास आयोजना, कृषि विकास कार्यालय कास्की, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, वृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र लगायतका कार्यालयहरूले आ(आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादन भएका कार्य प्रगति र चुनौतीहरूका बारेमा विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले विकास निर्माण सम्बद्ध विविध विषयमा जिज्ञासा राख्दै समन्वयका विषयमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया गरेका थिए। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले शुभकामना मन्तव्य राख्दै वर्तमान जनभावना अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र जनताको घरदैलोसम्म सेवा सुविधा पुर्याउन कार्यालयहरूलाई अनुरोध गरे ।
उनले कसैको व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनौट गर्न र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू सम्बन्धित स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिका मार्फत सञ्चालन गर्न विशेष आग्रह गरे।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका पौडेलले जनताको आशा र चाहना अनुरूप विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनले कार्यक्रमहरूले वास्तवमै जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै विकास योजना समयमै सम्पन्न गर्न र बेरुजु शून्य बनाउने गरी कार्य गर्न अनुरोध गरे।
पौडेलले हाम्रो लेखापरीक्षण पद्धतिमा समस्या रहेको औंल्याउँदै आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणलाई वास्तविक र पारदर्शी बनाउन सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गरे। साथै, विगतदेखि समस्यामा रहेका रुग्ण आयोजनाहरूको समस्या तत्काल समाधान गरी अगाडि बढ्न र क्रमागत योजनाहरू सम्पन्न भएपश्चात् मात्र नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
